बिहार में जमीन सर्वे की प्रक्रिया रहेगी बाधित, ऑनलाइन दस्तावेज नहीं होगें जमा, ये है बड़ी वजह

The Chopal : बिहार में जमीन सर्वे में एक बार फिर रुकावट फीर से आई है। जानकारी के लिए बता दे की 21 फरवरी तक वंशावली और दस्तावेजों को ऑनलाइन जमा करने का कार्य बंद हो जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने निर्णय लिया है क्योंकि सर्वर में समस्या हुई है।

जमीन सर्वे की प्रक्रिया फिर से 21 फरवरी तक बाधित होगी

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर पर चल रहे जमीन सर्वे की प्रक्रिया फिर से 21 फरवरी तक बाधित होगी। फिलहाल, वंशावली और दस्तावेज ऑनलाइन नहीं भेजे जाते हैं। इसके सर्वर में आई समस्या इसकी मुख्य वजह है। भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने स्वघोषणा-पत्र जमा करने में आम लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए इसे ऑफलाइन किया है। संबंधित अंचल कार्यालय परिसर में लगे शिविरों में लोग स्वघोषणा भर सकते हैं। 22 फरवरी से पहले की तरह ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी। संबंधित एडवाइजरी निदेशालय के स्तर से इसे जारी किया गया है। इसकी जानकारी सरकारी निदेशालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

ऑनलाइन दस्तावेज जमा करना मुश्किल

निदेशालय ने राज्य के सभी 9 प्रमंडलों के लिए एक अलग सर्वर बनाया है। इसमें तीन प्रमंडल: भागलपुर, पूर्णिया और मुंगेर का सर्वर अलग है। शेष छह प्रमंडलों के सर्वरों को अलग करने की प्रक्रिया अभी चल रही है। इसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। इसलिए ऑनलाइन दस्तावेज जमा करना मुश्किल हो रहा है। गौरतलब है कि पिछले महीने सर्वर में एक समस्या हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप 20 से 25 दिनों तक ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया बंद हो गई थी। इसी समय, विभाग ने हर प्रमंडल का सर्वर अलग करने का फैसला किया। यह अभी भी जारी है। बीच में, दस्तावेजों को ऑनलाइन भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। इसे फिर से समस्या आने पर बंद कर दिया गया है।

मार्च तक स्वघोषणा

भूमि के दस्तावेजों को स्वघोषणा के माध्यम से मार्च तक जमा करने का समय बिहार में निर्धारित किया गया है। इसमें अधिक से अधिक लोग भाग ले रहे हैं। 78 लाख रैयतों ने अब तक स्वघोषणा की है। सर्वर की समस्या दूर होते ही यह तेजी से हल हो जाएगा। उधर, विभागीय अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने फरवरी के अंतिम सप्ताह को किस्तवार शुरू करने का समय निर्धारित किया है।

निदेशालय ने भूमि सर्वे का विश्लेषण किया

बीते शुक्रवार को भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने द्वितीय चरण के 18 जिलों में भूमि सर्वे कार्यों की समीक्षा की। बंदोबस्त पदाधिकारियों से इस दौरान जिलावार विशेष सर्वेक्षण नक्शों की उपलब्धता की जानकारी ली गई। यह पता चला कि अधिकतर जिलों में सभी मौजों के नक्शे नहीं मिले हैं। 15 फरवरी तक सभी एजेंसियों को विशेष सर्वेक्षण का नक्शा हर समारोह में देने का आदेश दिया गया है। नक्शा को हर अधिकारी को देखने के लिए कहा गया है।