UP के 7 गांवों में जमीन अधिग्रहण होगा, नई रेल लाइन बिछाने के लिए ली जाएगी भूमि

UP News : उत्तर प्रदेश में बहराइच से लेकर खलीलाबाद तक न्यू रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा. इस रेल लाइन से हजारों लोगों को लाभ मिलने वाला है. लोगों का आवागमन सुविधाजनक होने के साथ-साथ पॉकेट फ्रेंडली भी होने वाला है. आप कम पैसे में कम समय में सफर कर सकेंगे. इस रेलवे लाइन के लिए जमीन की तलाश शुरू कर दी गई है. जमीन अधिग्रहण करने का निर्धारित लक्ष्य 2 महीने का रखा गया है. जमीन अधिग्रहण होने के बाद रेलवे मंत्रालय की तरफ से मुआवजा वितरित किया जाएगा. 

जमीन अधिग्रहण

यूपी में 240 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बहराइच से लेकर खलीलाबाद तक नई रेलवे लाइन भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित है. यह रेलवे लाइन खलीलाबाद से सरस्वती मुख्यालय बिनांगा होकर बहराइच तक जाने वाली है. जमीन अधिग्रहण का काम इस रेलवे लाइन के लिए शुरू हो चुका है. जमीन अधिग्रहण करने का काम बहराइच के ग्राम हटवा रायब, इटौझा, रेवली, चुरैला, अशोका, नगरौर एवं अमीनपुर नगरौर में चल रहा है. इसके अलावा खलीलाबाद सिद्धार्थनगर के साथ-साथ अन्य जिलों में जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई पहले से शुरू हो चुकी है. 

मोटी लागत होने वाली हैं खर्च 

इस रेलवे लाइन को साल 2018 में सरकार ने नीति आयोग की मंजूरी मिलने के बाद रेल योजना को मंजूरी दी गई थी. इस रेल लाइन को  बनाने के लिए 4940 करोड रुपए की लागत राशि आने वाली है. रेलवे लाइन से कई जिलों के लोगों को तगड़ा फायदा पहुंचाने वाला है. बहराइच से खलीलाबाद तक 240 किलोमीटर लंबी इस रेलवे लाइन के लिए जिले के साथ ग्राम पंचायत की जमीन अधिग्रहण की जानी है. 

भूमि अधिग्रहण हुआ शुरू 

इस परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया बहराइच तहसील के गांवों में शुरू हो चुकी है. खलीलाबाद सिद्धार्थ नगर के अलावा अन्य जिलों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पहले से शुरू हो चुकी है. मगर बता दे की बहराइच में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी नहीं आई थी. जिला प्रशासन ने रेलवे मंत्रालय के पत्र मिलने के बाद सर्वे का कार्य शुरू किया है. जमीन अधिग्रहण करने का काम बहराइच के ग्राम हटवा रायब, इटौझा, रेवली, चुरैला, अशोका, नगरौर एवं अमीनपुर नगरौर में चल रहा है.

नियम अनुसार मुआवजा दिलाया जाएगा

जमीन अधिग्रहण के सर्वे के काम को लेकर भूमि अध्यापति  अधिकारी की तरफ से इमो का चयन किया गया है. भूमि अध्यापति अधिकारी और नगर मजिस्ट्रेट सैलानी प्रभाकर की निगरानी प्रस्तावित जमीन अधिग्रहण का आकलन नौ गांव में चल रहा है. इस रेलवे ट्रैक के लिए जमीन अधिकरण 40 मीटर की चौड़ाई के हिसाब से किया जाएगा. जमीन अधिग्रहण का नियम अनुसार मुआवजा दिलाया जाएगा.