UP में 1 तहसील के 11 गांवों से ली जाएगी जमीन, बनेगा 92 किलोमीटर का नया लिंक एक्सप्रेसवे

UP News: लिंक एक्सप्रेसवे और दूसरी सरकारी योजनाओं के लिए जमीन लेने से पहले प्रशासन ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। इस बार जिन गांवों में पिछली बार सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए थे, वहां अब बदलाव की बारी है।प्रशासन पहले हर ऐसे गांव का बारीकी से सर्वे कराएगा। सर्वे के बाद नए सर्किल रेट तय किए जाएंगे और इसे सार्वजनिक किया जाएगा। इसके बाद लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी जाएंगी। यदि किसी को रेट पर आपत्ति होगी तो उसकी बात सुनी जाएगी और समाधान किया जाएगा। जब सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तभी नई दरें लागू होंगी। सरकार का ये कदम यह सुनिश्चित करेगा कि किसानों को उनकी जमीन का सही और वाजिब मुआवजा मिल सके।

मैनपुरी लिंक एक्सप्रेस-वे बनाने के लिए प्रशासन किसानों से मुआवजा देकर जमीन लेने की तैयारी कर रहा है। लेकिन कई गांवों के किसान जमीन देने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि इस साल सर्किल रेट बढ़ाए गए, लेकिन उनके गांव का नाम उसमें शामिल नहीं है।

डीएम अंजनी कुमार सिंह ने किसानों की बात सही मानते हुए फैसला लिया है कि जिन गांवों में जमीन के सर्किल रेट नहीं बढ़े हैं, वहां सर्वे कराया जाएगा। सिर्फ लिंक एक्सप्रेसवे ही नहीं, बल्कि बाकी सरकारी योजनाओं के लिए भी जिन इलाकों में जमीन ली जाएगी, वहां भी सर्किल रेट बढ़ाने के लिए सर्वे होगा। इसके बाद नई सर्किल दरें तय की जाएंगी और उसी के हिसाब से किसानों को मुआवजा देकर आपसी सहमति से जमीन ली जाएगी।

एक हफ्ते में होगा पूरा सर्वे

लिंक एक्सप्रेसवे के लिए तहसील भोगांव के 11 गांवों के 450 से ज्यादा किसानों की जमीन ली जाएगी। इसके लिए लेखपालों को आदेश दिया गया है कि वे एक हफ्ते के अंदर गाटा नंबर का पूरा सत्यापन कर लें। सर्वे की रिपोर्ट बनने के बाद उसे यूपीडा को भेजा जाएगा।

गंगा एक्सप्रेसवे को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 92 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें भोगांव तहसील के 11 गांवों की जमीन आएगी और 450 से ज्यादा किसानों की जमीन प्रभावित होगी।