NCR में नया शहर बसाने के लिए 5 गांवों से ली जाएगी जमीन, अगले महीने से अधिग्रहण को लेकर रेट तय

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक बड़ी और दूरदर्शी शहरी विकास योजना का संकेत है। ₹1200 करोड़ की लागत से बनने वाली इस नई टाउनशिप योजना से न केवल क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी, बल्कि स्थानीय युवाओं और व्यवसायों को भी नए अवसर मिलेंगे। महत्वाकांक्षी शहरी विकास योजना है, जो राज्य में योजनाबद्ध और संतुलित विकास को बढ़ावा देगी। जीडीए किसानों से समझौता करने में जुटा है कि वह एनसीआर के गाजियाबाद में हरनंदीपुरम नामक एक नए शहर को बनाएंगे। 13 मई को बोर्ड बैठक में जमीन खरीदने की कीमत के प्रस्ताव पर फैसला किया जाएगा। अगले महीने से हरनंदीपुरम योजना के लिए जमीन खरीदना शुरू होगा।

पांच गांवों में लगभग 350 हेक्टेयर जमीन

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) किसानों से समझौता करने में जुटा है कि गाजियाबाद में एक नई शहर हरनंदीपुरम बनाया जाए। 13 मई को प्रस्तावित बोर्ड बैठक में जमीन खरीदने की कीमत पर मुहर लगेगी। अगले महीने से हरनंदीपुरम योजना के लिए जमीन खरीदना शुरू होगा। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत राजनगर एक्सटेंशन के पास नया शहर हरनंदीपुरम बनाया जाएगा। पहली बार, पांच गांवों में लगभग 350 हेक्टेयर जमीन पर काम होगा।

सर्किल रेट से चार गुना अधिक कीमत 

जीडीए के अधिकारियों ने बताया कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई बैठक में पांच गांवों की जमीन खरीदने की कीमत निर्धारित की गई थी। यहाँ के सर्किल रेट से चार गुना अधिक दर पर इन गांवों की जमीन, कुल 336.8444 हेक्टेयर, खरीदी जाएगी। प्राधिकरण 192.6514 हेक्टेयर नगला फिरोज मोहनपुर गांव की सबसे बड़ी जमीन को 7,200 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खरीदेगा। जमीन खरीदने की तय कीमत का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। यहां से मंजूरी मिलने के बाद जमीन का अधिग्रहण शुरू होगा।

पांच गाँवों के किसानों से चर्चा

जीडीए अधिकारियों ने बताया कि पहले चरण में पांच गांव शामिल किए गए हैं। इसमें मथुरापुर गांव की लगभग 14 हेक्टेयर जमीन, शमशेर गांव की लगभग 86 हेक्टेयर जमीन, चम्पतनगर गांव की लगभग 33 हेक्टेयर जमीन, भनेड़ाखुर्द गांव की लगभग नौ हेक्टेयर जमीन और नंगला फिरोज मोहनपुर की लगभग 192 हेक्टेयर जमीन शामिल हैं। इन गांवों में किसानों ने आपसी समझौता बनाया है। इन गांवों के किसानों को प्राधिकरण की टीम पूरी जानकारी दे रही है।

जीडीए डीपीआर बनाएगा

टाउनशिप का डीपीआर बनाने के लिए तीन सलाहकार एजेंसियां आई हैं, जिसमें से एक चिह्नित होगा। इन एजेंसियों ने पिछले दिनों प्रजेंटेशन दिया था। अब जीडीए की समिति इन सलाहकार संस्थाओं का विश्लेषण करेगी। डीपीआर बनाने के लिए चयनित व्यक्ति सबसे अधिक अंक प्राप्त करेगा।

1200 करोड़ रुपये खर्च होंगे

जीडीए के अधिकारियों ने बताया कि हरनंदीपुरम योजना के लिए जमीन खरीदने पर प्राधिकरण 1200 करोड़ रुपये खर्च करेगा। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत राज्य ने प्राधिकरण को 400 करोड़ रुपये भेजे हैं। लेकिन जीडीए 800 करोड़ रुपये खर्च करेगा। नई टाउनशिप हरनंदीपुरम के लिए जमीन खरीदने की कीमत निर्धारित करने का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा जाएगा,'' जीडीए के उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने कहा। जहां से मुहर लगने के बाद जमीन अधिग्रहण शुरू होगा।