UP में इस जिले से निकलेगा लिंक एक्सप्रेसवे, एक तहसील के 11 गांवों की जमीन अधिग्रहण होगी
UP News : उत्तर प्रदेश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी प्रोजेक्ट जहां से होकर गुजरता है वहां जमीनों की कीमतों में उछाल आना लाजमी है। उत्तर प्रदेश की एक और जिले से होकर लिंक एक्सप्रेस पर गुजरने वाला है जिससे वहां के किसानों की चांदी होने वाली है। यहां पर जमीन अधिग्रहण किए जाने से पहले जमीनों का सर्किल रेट बढ़ाया जाएगा।
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एक्सप्रेसवे, लिंक रोड, या हाईवे प्रोजेक्ट जहां से होकर गुजरते हैं, वहां जमीन की कीमतों में तेजी से उछाल देखा जाता है। खासकर जब किसी क्षेत्र में नया एक्सप्रेसवे प्रस्तावित होता है और वहां अधिग्रहण से पहले सर्किल रेट बढ़ा दिए जाते हैं, तो स्थानीय किसानों और जमीन मालिकों को उसका बड़ा आर्थिक लाभ मिलता है। प्रशासन परियोजनाओं के लिए किसानों को मुआवजा देकर जमीन खरीदने की योजना बना रहा है। हालाँकि, बहुत से गाँव के किसान जमीन देने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में सर्किल दरों को बढ़ाने के लिए गांवों का सर्वे कराने का आदेश दिया गया है।
किसानों को मुआवजा
मैनपुरी प्रशासन लिंक एक्सप्रेस-वे सहित सरकारी परियोजनाओं के लिए जमीन खरीदने से पहले सर्किल रेट बढ़ाने की योजना बना रहा है। जिन क्षेत्रों में पिछली बार बढ़ोतरी नहीं की गई थी, यह सर्किल रेट बढ़ाया जाएगा। सर्किल रेट जारी करते हुए आपत्तियां मांगी जाएंगी। दरों को आपत्ति के निस्तारण के बाद लागू किया जाएगा। लिंक एक्सप्रेस-वे बनाने के लिए प्रशासन किसानों को मुआवजा देने और उनकी जमीन खरीदने की योजना बना रहा है। हालाँकि, बहुत से गाँव के किसान जमीन देने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि इस वर्ष बढ़ाए गए सर्किल रेट में उनके गांव का नाम नहीं है।
किसानों से समझौते के तहत ली जाएगी जमीन
डीएम अंजनी कुमार सिंह ने सही पाते हुए निर्णय लिया है कि गांवों में जमीनों के सर्किल रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, उनका सर्वे कराया जाएगा। न सिर्फ लिंक एक्सप्रेस-वे, बल्कि विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के लिए अधिग्रहण की गई जमीन का सर्वे कर सर्किल रेट बढ़ाया जाएगा। नई सर्किल दरों पर मुआवजा देकर किसानों से समझौते के तहत जमीन ली जाएगी, उसके बाद ही आगे का काम शुरू होगा।
एक सप्ताह में पुष्टि की जाएगी
लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए तहसील भोगांव क्षेत्र के 11 गांवों के 450 से अधिक किसानों की जमीन अधिग्रहण होगी। लेखपालों को गाटा सत्यापन कार्य को एक सप्ताह में पूरा करने का आदेश दिया गया है। यूपीडा को पूरी रिपोर्ट सत्यापन के बाद भेजी जाएगी। निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले 92 किमी लंबे लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण से भोगांव तहसील क्षेत्र के 11 गांवों की जमीन प्रभावित होगी। 450 से अधिक किसानों की जमीन एक्सप्रेस-वे में आ जाएगी।
