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Liquor Income State Wise : 1 हजार की बोतल में सरकार को कितनी होती है कमाई, चलिए जानते है पूरा गणित

Liquor Income State Wise :आज हम आपको जानकारी देने वाले है कि आखिर सरकार 1 हजार रुपये की शराब की बोतल पर कितने रुपये टैक्स लेती है। जानकारी के अनुसार आपको बताते है कि कर्नाटक सरकार की इनकम का लगभग 15 प्रतिशत हिस्‍सा शराब से कमाया जाता है. इसी तरह दिल्‍ली, हरियाणा, यूपी और तेलंगाना में भी लगभग 10 फीसदी कमाई शराब से होती है....

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How much does the government earn from a Rs 1,000 bottle, let's know the complete mathematics.

The Chopal News, Liquor Tax:-  सरकार के द्वारा चलाए गए नशा मुक्ति अभियान के बाद भी लोग नहीं मानते हैं और दिनोंदिन शराब का सेवन करने वालों की संख्‍या बढ़ रही है. आपके लिए जरूरी है कि राज्‍य सरकार 1000 रुपये की शराब पर कितना टैक्‍स लेती है?  कर्नाटक सरकार की इनकम का लगभग 15 फीसदी हिस्‍सा शराब की कमाई से होता है. इसी तरह दिल्‍ली, हरियाणा, यूपी और तेलंगाना में भी लगभग 10 फीसदी कमाई शराब से होती है. चलिए जानते है पूरी खबर 

केरल में लगता है 250 प्रतिशत टैक्स- 

केरल सरकार शराब पर जमकर टैक्‍स वसूलती है. इस राज्य में शराब की बिक्री भी सबसे ज्‍यादा होती है. लगभग 250% टैक्‍स केरल सरकार द्वारा वसूला जाता है. इसी तरह तमिलनाडु सरकार भी शराब बिक्री से तगड़ी कमाई करती है. यहां विदेशी शराब पर वैट, उत्पाद शुल्क और एक विशेष शुल्क लगाया जाता है.   

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जान लीजिए शराब पर टैक्स की दरें-

भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दारू पर अलग-अलग तरह से टैक्स लगाता है. गुजरात सरकार ने 1961 से ही शराब के सेवन पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन फिर भी विशेष लाइसेंस से बाहर के लोग शराब खरीद सकते हैं. ऐसे ही पुडुचेरी को ज्‍यादातर राजस्‍व शराब के व्यापार से ही मिलता है. पंजाब सरकार ने पिछले साल उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया था. इसके अलावा वहां बिक्री कोटा भी बढ़ा दिया गया था. सरकार को उम्‍मीद है कि अगले वित्‍त वर्ष में लगभग 7 हजार करोड़ रुपये का राजस्व, शराब से करना है. 

1000 रुपये पर कितना टैक्स?

एवरेज निकाला जाए तो अगर कोई 1000 रुपये की शराब खरीदता है तो इसमें 35 से 50 फीसदी या इससे भी ज्यादा टैक्स होता है यानी अगर आपने 1000 रुपये की शराब की बोतल खरीदी है तो लगभग 350 से 500 रुपये दुकानदार या शराब बनाने वाली कंपनी को नहीं मिलते हैं बल्कि सरकार के राजस्‍व में जमा होते हैं. इस टैक्‍स के चलते राज्यों को अरबों रुपये की कमाई होती है.

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