हरियाणा में बदले 4 गांव के नाम, अधिसूचना हुई जारी

Villages Name changed: हरियाणा सरकार ने हाल ही में कुछ गांवों के नाम बदलने के प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जो स्थानीय निवासियों की मांगों और सामाजिक-सांस्कृतिक संवेदनाओं के आधार पर किए गए हैं। हालांकि, वर्तमान में चार गांवों के नाम बदलने की कोई नई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हरियाणा के चार और गांवों को नई पहचान मिली है।

सोनीपत के धनाना अलादादपुर का नाम बदलकर शिवनगरी होगा, जबकि मोहम्दाबाद का नाम बदलकर प्रेमसुख नगर होगा। इसी तरह, भिवानी के दुर्जनपुर गांव का नाम बदलकर सज्जनपुर और यमुनानगर के बिलासपुर का नाम बदलकर व्यासपुर कर दिया गया है। अब ग्रामीण अपनी पहचान गर्व से बता सकेंगे, जो पहले असहज नामों के चलते अपने गांव का नाम बताने में हिचकिचाते थे। प्रदेश सरकार ने चारों गांवों का नाम बदल दिया है। इसके साथ ही गांव अब नए नाम से लिखा जाएगा।

प्रदेश में अजीब और अपमानजनक नामों को बदलने का प्रयास 2015 में शुरू हुआ था, जब फतेहाबाद जिले की 12 वर्षीय छात्रा हरप्रीत कौर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि उनका गांव का नाम गंदा है। उन्हें कहीं भी यह नाम बताने में शर्म आती है। प्रधानमंत्री ने मामले को देखा तो राज्य सरकार को तुरंत कार्रवाई करने को कहा। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गंदा गांव का नाम बदलकर अजीत नगर कर दिया।

खट्टर सरकार ने 18 गांवों के नाम बदले

मनोहर सरकार के साढ़े नौ साल के कार्यकाल में 18 गांवों के नाम बदले गए। अब तक, मनोहर सरकार की तरह, नायब सरकार भी चार गांवों के नाम बदल चुकी है। पिछले 10 वर्षों में 13 जिलों में 22 गांवों के नाम बदले गए हैं। इनमें सबसे अधिक जींद जिले में चार गांवों के नाम बदले गए हैं, यमुनानगर में तीन और हिसार, सोनीपत, करनाल और गुरुग्राम में दो-दो गांवों के नाम बदले गए हैं। भिवानी, महेंद्रगढ़, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, सिरसा और फतेहाबाद में एक-एक गांव का नाम बदल दिया गया है।

यह रही आपकी सूची को साफ-सुथरे ढंग से टेबल फॉर्मेट में:

पंचायतें गांवों का नाम बदलने के लिए सुझाव दे सकती हैं

गांवों का नाम बदलने का प्रस्ताव पंचायतों को दिया जा सकता है। ग्राम पंचायत को पहले नाम बदलने का एक प्रस्ताव पारित करना होगा। फिर खंड विकास और पंचायत अधिकारी इस प्रस्ताव को उपायुक्त को सौंपेंगे। उपायुक्त चाहें तो प्रस्ताव पर कमेटी बना सकते हैं। इसके बाद निदेशालय राजस्व विभाग यह फाइल ले जाएगा. फिर सरकार निर्णय लेकर नोटिफिकेशन जारी करेगी।