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UP में दो जिलों के बीच बनेगा नया एक्सप्रेसवे, 41 गांवों की 13300 एकड़ जमीन होगी अधिग्रहण

UP News: उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर। राज्य सरकार एक नया एक्सप्रेसवे बनाने जा रही है, जो दो जिलों को आपस में जोड़ेगा और साथ ही रास्ते में पड़ने वाले 41 गांवों की कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार लाएगा।

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UP में दो जिलों के बीच बनेगा नया एक्सप्रेसवे, 41 गांवों की 13300 एकड़ जमीन होगी अधिग्रहण

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के दो जिलों के बीच नया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा जिससे 41 गांवों में आवागमन कनेक्टिविटी आसान होगी। इस एक्सप्रेसवे निर्माण को लेकर किसानों से 13300 एकड़ जमीन अधिग्रहण की जाएगी। नोएडा से अलीगढ़ तक एक नया राजमार्ग बनने वाला है। YEIDA (यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी) इस परियोजना पर तेजी से काम कर रहा है। पूरी जानकारी प्राप्त करें..

नोएडा से अलीगढ़ तक जाना अब आसान हो जाएगा। यहाँ एक और नया राजमार्ग बनाया जाएगा। केंद्रीय सरकार ने लोगों को बेहतर सड़क नेटवर्क और बेहतर यातायात प्रदान करने के लिए कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इसके अलावा, सरकार नोएडा-अलीगढ़ के बीच एक नया राजमार्ग बनाने की योजना बना रही है। इस परियोजना में ग्रेटर नोएडा में 36 गांव और अलीगढ़ में 5 गांव शामिल होंगे।

जमीन अधिग्रहण 

इन गांवों की करीब 13,300 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने का फैसला लिया गया है. ऐसा कहा जा रहा है कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में बिचौलिए शामिल नहीं होंगे। परियोजना के दौरान किसानों के साथ सीधा संपर्क करके पारदर्शी तरीके से जमीन अधिग्रहण की व्यवस्था की जाएगी। YEIDA ने कहा कि जमीन बेचने वाले किसानों को उनके बैंक खातों में भुगतान किया जाएगा।

सरकार की घोषणा

सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने, किसानों का भरोसा जीतने और प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए यह निर्णय लिया है। इस निर्णय से किसानों को उनकी जमीन का असली मूल्य भी मिलेगा। यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास के क्षेत्रों को नया एक्सप्रेसवे जोड़ता है। सरकार इसे औद्योगिक हब और लॉजिस्टिक कॉरिडोर बनाने की योजना बना रही है। व्यापार भी इससे बढ़ेगा और नौकरी मिलेगी।

परियोजना पर बैठक

28 मार्च को, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) ने परियोजना पर चर्चा की। परियोजना का बजट 900 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। सिर्फ जमीन अधिग्रहण के लिए पांच हजार करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए बची हुई राशि का उपयोग किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अगुवाई में सरकार का लक्ष्य सिर्फ सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ाना नहीं बल्कि आर्थिक क्षेत्र को भी बढ़ाना है। नई सड़कें और एक्सप्रेसवे यात्रा समय को कम करेंगे।