UP में 22 जिलों की 37 तहसीलों से गुजरेगा नया एक्सप्रेसवे, अगले महीने से शुरू होगा ड्रोन सर्वे
UP News : उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल तेजी से फैलाया जा रहा है। अब राज्य को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है. बता दे की 750 किलोमीटर लंबा नया एक्सप्रेसवे, जो 22 जिलों और 23 तहसीलों से होकर गुजरेगा। इस परियोजना से प्रदेश में यातायात कनेक्टिविटी, आर्थिक गतिविधियों और ग्रामीण-शहरी संपर्क को नई रफ्तार मिलेगी।
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में तेजी से सड़क पर मजबूत हो रहा। प्रदेश में तेजी से सड़कों का जाल बिछाकर आवागमन कनेक्टिविटी आसान बनाने के साथ-साथ राज्य की आर्थिक उन्नति तेजी से विकसित हो रही है। प्रदेश में अब एक और 750 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे राज्य के बहुत से इलाकों की तस्वीर बदलने वाला है। योगी सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि प्रदेश से दूसरे राज्यों के लिए रोड कनेक्टिविटी मजबूत हो सके।
सड़क कनेक्टिविटी का चर्चा पुरे भारत में
उत्तर प्रदेश की सड़क कनेक्टिविटी का चर्चा पूरे देश में हो रहा है। प्रदेश में यह 750 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 22 जिलों और 23 तहसीलों से होकर गुजरेगा जहां लोगों की दिनचर्या में काफी ज्यादा सुधार आने वाला है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी प्रोजेक्ट जी भी जिले या तहसील से होकर गुजरता है वहां जमीनों की कीमतों में उछाल के अलावा लोगों को तरह-तरह की रोजगार की नई अवसर मिलने लगते हैं। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों की शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी होने से यातायात व्यवस्था और व्यापार के नए रास्ते खुलते हैं। इस एक्सप्रेसवे के लिए ड्रोन सर्वे के जरिए जो जमीन प्रस्तावित रूट में आ रही है, उसकी जानकारी जुटा जाएगी और इसके बाद डीपीआर में शामिल किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के 22 जिलों और 37 तहसीलों से गुजरेगा रूट
गोरखपुर-शामली ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे का निर्माण एक महत्वपूर्ण पहल है। दिल्ली की एक कंपनी ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली से ड्रोन सर्वेक्षण का अनुबंध लिया है। सर्वे का कार्य शामली जिले के थानाभवन क्षेत्र में स्थित गोगवान जलालपुर से अगस्त महीने में शुरू किया जाएगा। यह प्रस्तावित छह लेन का राजमार्ग करीब 750 किलोमीटर लंबा होगा और उत्तर प्रदेश के 22 जिलों और 37 तहसीलों से गुजरेगा। दिल्ली की एक निर्माण कंपनी पिछले आठ महीने से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में लगी हुई है। रिपोर्ट दीपावली तक तैयार हो सकती है।
जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति
एनएचएआई (NHAI) लखनऊ के क्षेत्रीय अधिकारी संजीव शर्मा ने बताया कि ड्रोन सर्वे के माध्यम से एक्सप्रेसवे के प्रस्तावित रूट पर आने वाली सभी जमीन की पूरी जानकारी मिलेगी, जो डीपीआर में शामिल की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि अंबाला-शामली एक्सप्रेसवे पूरा होते ही शामली-गोरखपुर एक्सप्रेसवे पर काम शुरू होने की संभावना है। अगले वर्ष की शुरुआत में, पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाली सड़क की सूचना दी जा सकती है। अधिसूचना जारी होने के बाद, संबंधित 22 जिलों के जिलाधिकारियों को भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी जाएगी।
शामली-गोरखपुर राजमार्ग से जुड़ा हुआ जिला
गोरखपुर, अमरोहा, बिजनौर, मेरठ, अयोध्या, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, बहराइच, शामली, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, हरदोई, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, संभल, मुजफ्फरनगर।