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UP में बनेगा नया लग्जरी शहर, 87 गांवों की जमीन होगी अधिग्रहण, सुविधाएं मिलेंगी धांसू

New Noida : नए नोएडा को बुलंदशहर और दादरी के गांवों में बसाने के लिए चार से पांच महीने में जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रविवार को हुई बोर्ड बैठक में प्राधिकरण ने जमीन अधिग्रहण के लिए बजट मंजूर किया।

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UP में बनेगा नया लग्जरी शहर, 87 गांवों की जमीन होगी अधिग्रहण, सुविधाएं मिलेंगी धांसू

The Chopal : नए नोएडा को बुलंदशहर और दादरी के गांवों में बसाने के लिए चार से पांच महीने में जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रविवार को हुई बोर्ड बैठक में प्राधिकरण ने जमीन अधिग्रहण के लिए एक हजार करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है। दादरी-नोएडा-गाजियाबाद विशेष निवेश क्षेत्र (DNR) दादरी और बुलंदशहर के 87 गांवों पर बनाया जाना है। यह लगभग 20 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बसाया जाएगा, जिसमें 41 प्रतिशत औद्योगिक, 11.5 प्रतिशत आवासीय, 17 प्रतिशत हरियाली और रिएक्शनल, 15.5 प्रतिशत सड़क, नौ प्रतिशत संस्थागत और 4.5 प्रतिशत व्यावसायिक हिस्सा विकसित किया जाएगा।

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संभवतः प्राधिकरण सीधे किसानों से लगभग पांच हजार हेक्टेयर जमीन खरीदेगा। इस निवेश क्षेत्र को बसाने का काम भी शासन ने नोएडा प्राधिकरण को सौंप दिया है। प्राधिकरण ने दिल्ली स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर को मास्टर प्लान-2041 का ड्रॉफ्ट बनाने के लिए चुना है। मास्टर प्लान के प्रस्ताव को तीन महीने बाद होने वाली अगली बोर्ड बैठक में मंजूरी के लिए शासन को भेजा जाएगा, प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने बताया। इसके बाद फाइनेनशियल मॉडल निर्धारित होगा। नए नोएडा को बसाने के लिए सरकार से भी धन की मांग की गई है।

ग्रेनो फेज टू को बसाने की तैयारी तेज

ग्रेनो फेज 2 भी बसाया जाना है। मास्टर प्लान का मसौदा निजी संस्था आरईपीएल से बनाया जा रहा है। इसमें 150 गांव हैं। सीईओ ने बताया कि बसाने की प्रक्रिया भी चार महीने में शुरू होगी।

पूरी जमीन किस मॉडल पर अधिग्रहीत होगी, तय नहीं

अभी प्राधिकरण सीधे किसानों से कुछ जमीन खरीदेगा। अधिकारियों ने कहा कि प्राधिकरण द्वारा सीधे किसानों से जमीन खरीदने और विकासकर्ता द्वारा सीधे किसानों से जमीन खरीदने के अलावा कुछ और मॉडल पर विचार किया जा रहा है।

नियोजन और भूलेख विभाग के लिए स्टॉफ मांगा

नए नोएडा को बसाने के लिए सबसे पहले नियोजन और भूलेख विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की आवश्यकता होगी। प्राधिकरण ने इसलिए शासन को पत्र लिखकर दोनों विभागों के लिए कर्मचारी की मांग की है।

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