MP में 77 गांवों से हो कर बिछेगी नई रेल लाइन, जल्द ही शुरू होगा जमीन अधिग्रहण
MP News : मध्य प्रदेश के 77 गांवों से होकर एक और रेलवे लाइन गुजरने वाली है। जमीन अधिग्रहण को लेकर बजट भी जारी कर दिया गया है। इस रेलवे लाइन से लगभग 1000 गांवों और 30 लाख आबादी को रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा।
Madhya Pradesh News : मध्य प्रदेश के लिए वाकई में एक बहुत बड़ी और दूरगामी विकास योजना है। इस नई रेलवे लाइन से लगभग 1000 गांवों और करीब 30 लाख की आबादी को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इससे न सिर्फ स्थानीय लोगों के आवागमन में सुविधा बढ़ेगी, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न करेगी। मध्य प्रदेश में एक और नई रेलवे लाइन बिछाई जाने वाली है, जो राज्य के 77 गांवों से होकर गुजरेगी।
जमीन खरीद की प्रक्रिया जल्द शुरू
इंदौर-मनमाड़ रेलवे लाइन परियोजना को 267.50 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इस राशि से परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण किया जाएगा। रेलवे लाइन मध्य प्रदेश के तीन जिलों में 77 गांवों को पार करेगी। रेल सेवाओं से लगभग एक हजार गांव और 30 लाख लोगों का सीधा संपर्क होगा। परियोजना से इंदौर-मुंबई की दूरी भी कम होगी। जमीन अधिग्रहण के लिए बजट भी जारी कर दिया गया है, जिससे अब जमीन खरीद की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है।
इस बार बजट में इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन परियोजना के लिए 267.50 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इस राशि से परियोजना के लिए जमीन खरीद होगी। रेलवे लाइन मध्य प्रदेश के तीन जिलों के 77 गांवों से गुजरेगी। रेल मंत्रालय ने नवंबर 2024 में इन 77 गांवों की जमीन को अधिग्रहण करने के लिए भी एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके बाद इसी वर्ष मंत्रालय ने इंदौर जिले की महू तहसील के 18 गांवों का विवरण प्रकाशित किया। ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी।
आदिवासी क्षेत्रों के लिहाज से महत्वपूर्ण
यह नई रेल लाइन से धार, खरगोन और बड़वानी जिलों के आदिवासी क्षेत्रों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। परियोजना से रेल सेवाओं से लगभग एक हजार गांव और 30 लाख लोगों का सीधा संपर्क होगा। प्रोजेक्ट पूरा होने पर अनुमानित 16 जोड़ी से अधिक पैसेंजर ट्रेनों का संचालन होगा, जिनमें शुरुआती वर्षों में 50 लाख यात्री सफर करेंगे। रेलवे को इस परियोजना से हर साल 900 करोड़ से अधिक का राजस्व मिलेगा। मुंबई से इंदौर की दूरी भी 830 किमी से 568 किमी कम हो जाएगी। रोजगार, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा।
जमीन का अधिग्रहण
रेल मंत्रालय द्वारा 14 जनवरी को जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि महू तहसील के खेड़ी, चैनपुरा, कमदपुर, खुदालपुरा, कुराड़ाखेड़ी, अहिल्यापुर, नांदेड़, जामली, कैलोद, बेरछा, गवली पलासिया, आशापुरा, मलेंडी, कोदरिया, बोरखेड़ी, चौरड़िया, न्यू गुराडिया और महू केंटोमेंट एरिया में चिह्नित जमीन रेल प्रोजेक्ट योजना के लिए धन देने के बाद जमीनी स्तर पर काम शुरू होगा।
