MP के इस शहर में बनेगा अब नया बायपास, 19 गावों की जमीन अधिग्रहण की जरुरत

Madhya Pradesh News : केंद्र सरकार ने इंदौर के पश्चिमी बायपास के लिए 1535 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने भी टेंडर निकाले हैं। इस पुल का निर्माण तीन वर्ष में पूरा हो जाएगा। किसान इस परियोजना के लिए जमीन देने से असहमत हैं और पिछले दिनों ट्रैक्टर रैली निकालकर इसका विरोध जताया है।

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले दिनों एक्स पर इंदौर के परियोजना सहित अन्य परियोजनाओं के लिए मंजूरी की गई रकम की जानकारी दी थी। पैकेज-1 के तहत इंदौर के पश्चिमी बायपास के 34 किलोमीटर के हिस्से के लिए लगभग 1535 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। 64 किलोमीटर लंबी छह लेन सड़क बनेगी। बाद में दूसरे पैकेज के लिए धन मिलेगा। इस परियोजना पर 2200 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

सड़क के साथ-साथ दो रेलवे ब्रिज, एक बड़ा ब्रिज, तीन छोटे ब्रिज, सात पुलियाएं और चालीस से अधिक छोटे ब्रिज भी बनाए जाएंगे। 2000 में इंदौर का पूर्वी बायपास पूरा हो गया था, लेकिन शहर में न तो पश्चिमी रिंग रोड बन पाया और न ही पश्चिमी बायपास। अब सरकार पश्चिमी क्षेत्र भी देख रही है।

NHAI ने भी इस परियोजना के लिए जमीन खरीदना शुरू कर दिया है। 19 गांवों को बायपास बनाने के लिए 400 से अधिक एकड़ जमीन की जरूरत है। इनमें से अधिकांश जमीन सरकारी है। यह सड़क बनने से भारी वाहन मरीमाता चौराहा, सुपर कारिडोर और निरंजनपुर जंक्शन से नहीं गुजरेंगे। वे पश्चिमी बायपास से सीधे भोपाल या आगरा-मुबंई राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर जा सकेंगे।

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