UP में अब सरकारी जमीन से प्रशासन खाली नहीं करा सकेगा कब्जा, योगी सरकार ये बड़ा फैसला

The Chopal (UP News) : योगी सरकार ने एससी-एसटी, गरीबों, वंचितों और अन्य पिछड़ी जातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सरकार ने कहा है कि गरीब और निराश्रित लोगों को सार्वजनिक भूमि से बेदखल करने की कार्रवाई शुरू करने से पहले उनके आवास की सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।

सरकार ने भी ऐसे मामलों में गरीबों के शोषण और उत्पीड़न पर कड़ा रुख अपनाने के लिए जिलाधिकारी को जिम्मेदार ठहराया है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने ये निर्देश उन शिकायतों पर दिए हैं जिनमें सार्वजनिक भूमि पर भूमिहीन, गरीब और अनुसूचित जाति के लोगों को बिना कानून के अनुपालन के हटाया जा रहा है।

शिकायत पर अधिकारी व कर्मचारी सजा पाएंगे—अपर मुख्य सचिव सुधीर गर्ग ने इस संबंध में सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, पुलिस आयुक्त और वरिष्ठ पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा है।

इसमें कहा गया है कि किसी गरीब, असहाय या कमजोर व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए जब अवैध संपत्तियों और भूमाफिया का चिन्हीकरण करते हैं, अतिक्रमण हटाते हैं, और कानून का पालन हर समय सुनिश्चित किया जाए। यदि गरीबों के उत्पीड़न या शोषण की शिकायतें मिलती हैं, तो जिलाधिकारी स्वयं मामले की जांच करेंगे और दोषी पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे।

पत्र में कहा गया है कि सरकार ने इस संबंध में पहले भी निर्देश जारी किए थे, लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा है। यह स्थिति बहुत दुःखद और स्वीकार योग्य नहीं है।

इसमें कहा गया है कि गरीब और निराश्रित लोगों को उनके आवास की व्यवस्था करने के बाद ही बेदखल करने की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी का कार्य है इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना। अनुपालन नहीं होने पर संबंधित जिलाधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

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