UP के 2 जिलों में एक 18 किलोमीटर और दूसरा 17 km लंबे बाईपास बनेंगे, प्रस्ताव को मिली स्वीकृति

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश में सड़क और परिवहन ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य के दो जिलों में बायपास मार्ग के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है, जिससे आम जनता को जाम और लंबे सफर की समस्या से राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बलिया और बहराइच में बाईपास रोड और रेल उपरिगामी सेतु बनाने की अनुमति दी है। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के माध्यम से यह निर्णय लिया गया है, जिसमें बलिया में 18.10 किलोमीटर सड़क की चौड़ीकरण, 17.50 किलोमीटर लंबे बाईपास मार्ग निर्माण और दो लेन रेल उपरिगामी सेतु की स्थापना का प्रस्ताव था।

17.50 किलोमीटर के बलिया बाईपास मार्ग के निर्माण 

कैबिनेट बाई सर्कुलेशन ने बलिया और बहराइच में बाईपास मार्ग और रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण करने की अनुमति दी। लोक निर्माण विभाग ने तीन प्रस्ताव मंजूर किए।
यह प्रस्ताव बलिया में गाजीपुर तुर्तीपार मार्ग (राज्य मार्ग-108) को नगर से खनवर नवादा में खाकी बाबा धाम तक 18.10 किलोमीटर की सड़क को चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण करने के लिए मंजूर किया गया है।  बलिया में राष्ट्रीय राजमार्ग (वैना) से बलिया-बांसडीह मार्ग (राज्य मार्ग-107) के बीच 17.50 किलोमीटर के बलिया बाईपास मार्ग के निर्माण और 791.785 मीटर के दो लेन रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण के प्रस्ताव को भी प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति मिली।

इसके अलावा, बहराइच में लखनऊ-बहराइच मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग-927) से बहराइच गोंडा मार्ग (राज्य मार्ग-30) के मध्य 11.777 किलोमीटर लंबे बहराइच बाईपास के निर्माण के साथ-साथ सरयू नदी पर दो लेन सेतु (120.68 मीटर) और 850.168 मीटर लंबे दो लेन रेल उपरिगामि सेतु के निर्माण के प्रस्ताव को भी प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति दी गई।

कर चोरी को रोकने के लिए तकनीक के अलावा अन्य उपायों को भी अपनाएं

प्रदेश को एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कई मोर्चों पर एक साथ काम किया जाएगा। कर चोरी को रोकने और निवेश आकर्षित करके राजस्व को बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने डिलाइट संस्था के प्रतिनिधियों और अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए हैं।  शुक्रवार को, वित्त मंत्री ने राज्य को एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के बारे में वित्त विभाग, राजस्व प्राप्ति विभाग और डिलाइट संस्था के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। 

डिलाइट संस्था ने क्षेत्रवार प्रगति पर भाषण दिया। डिलाइट संस्था को वित्त मंत्री ने निर्देश दिया कि वे विभिन्न क्षेत्रों में कर चोरी को रोकने के लिए तकनीक सहित अन्य उपायों पर विचार करें। विषयों पर विचार किया जाए, जो निवेशकों और निवेशकों को आकर्षित कर सकते हैं। प्रत्येक परिस्थिति में लीकेज को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक तकनीक का उपयोग करें। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर की बनाने और राजस्व को बढ़ाने के लिए सभी उपायों पर विचार किया जाए।