Pension Hike: केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ेगी पेंशन, 9,000 रुपये से हो जाएगी 25,740 रुपये
Pension Hike : केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिली है। वास्तव में, मोदी सरकार ने हाल ही में आठवें वेतन आयोग की घोषणा की है, जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों (Change in salary of central government employees) के वेतन में बदलाव लाएगा। ध्यान दें कि इसके सुझाव 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होंगे-

The Chopal, Pension Hike : मोदी सरकार ने हाल ही में आठवें वेतन आयोग की घोषणा की है, जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बदलाव (Change in salary of central government employees) लाएगा। यह आयोग भी रिटायर कर्मचारियों की पेंशन (pension of retired employees) में वृद्धि करने में मदद करेगा। 16 जनवरी को, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Minister Ashwini Vaishnav) ने इस आयोग का उद्घाटन किया, जो बजट 2025 से पहले प्रभावी होगा।
उसने कहा कि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होंगी। फिर भी वेतन और पेंशन 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) की सिफारिशों पर आधारित हैं, जो 1 जनवरी 2016 से लागू हो गया था। 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद, केंद्रीय कर्मचारियों का ध्यान यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) पर है।
8वें वेतन आयोग में नेशनल पेंशन सिस्टम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (National Pension System) में बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं। यूपीएस 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगा, जिसमें एनपीएस और ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) दोनों के लाभ मिलेंगे। यह योजना कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा देने के लिए परिवार पेंशन, निश्चित पेंशन राशि और सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन देगी।
क्या फिटमेंट फैक्टर है?
संशोधित वेतन और पेंशन की हिसाब-किताब में फिटमेंट फैक्टर का उपयोग किया जाता है। यह महंगाई, सरकारी क्षमताओं और कर्मचारियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है। रिपोर्ट के अनुसार, यह फैक्टर 2.57 से 2.86 हो सकता है, जिससे कर्मचारियों का वेतन और पेंशन बढ़ेंगे।
UPS क्या है और इसे कैसे लागू करें?
याद रखें कि ये एक रिटायरमेंट योजना है। इसमें NPs और पुरानी पेंशन योजना (purani pension yojana) की सबसे अच्छी विशेषताओं को मिलाया गया है। इससे सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित लाभ मिलेगा। इसमें एक निश्चित पेंशन राशि, फैमिली पेंशन (family pension) और सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन (Minimum Pension for Central Government Employees) शामिल हैं।
UPS 1 अप्रैल, 2025 से लागू होने का अनुमान है। इस योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 10,000 रुपये होगी। यह उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने रिटायरमेंट के समय कम से कम दस साल की सेवा की होगी। पेंशन लेने वाले व्यक्ति की मौत होने पर उनके परिवार को पेंशन राशि का ६० प्रतिशत मिलेगा। मृत्यु के समय पेंशनभोगी को मिलने वाली रकम यह होगी।
8वें वेतन आयोग में UPS के साथ क्या वेतन मैट्रिक्स होगा?
2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होने से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से 51,480 रुपये हो सकता है। यह एक महत्वपूर्ण सुधार होगा।
8वें वेतन आयोग में UPS की न्यूनतम पेंशन क्या होगी?
पेंशन अधिक हो सकता है। ₹9,000 से ₹17,280–25,740 के बीच हो सकता है। अंतिम घटक पर निर्भर करेगा।