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Bihar के लोग हुए निहाल, इस दिन से बिजली बिल आएगा कम

Bihar Bijli New Rate - गर्मियों का सीजन आ गया है और ऐसे में बिजली बिल (Electricity Bill) भी बढ़ना शुरू हो जाएगा लेकिन बिहार वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल, हाल ही में सरकार ने करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं (Bihar Electricity Users) को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल, 1 अप्रैल से बिजली की दरें कम हो जाएंगी। इसके साथ ही सरकार ने किसानों को भी राहत दी है। आइए नीचे खबर में जानते हैं विस्तार से-

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Bihar के लोग हुए निहाल, इस दिन से बिजली बिल आएगा कम

The Chopal :  बिहार के लोगों को नीतीश सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। बिजली दर (Electricity Rates) में 1 अप्रैल से कमी आएगी। सरकार के इस फैसले से राज्य के राज्य के दो करोड़ उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। इसके लिए नीतीश सरकार ने बिजली कंपनी को 15,343 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है ताकि विद्युत दर (Electricity Rates) में कमी लाई जा सके। इससे किसानों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा।

 प्रत्येक श्रेणी के उपभोक्ताओं का पक्ष सुनने के बाद बिहार विद्युत विनियामक आयोग (Bihar Electricity Regulatory Commission) ने ऊर्जा शुल्क में 15 पैसे की कमी कर दी है। वहीं, फिक्स चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मीटर से बिजली कनेक्शन (Electricity meter) लेने वाले किसानों को सिर्फ 55 पैसे प्रति यूनिट बिजली दी जाएगी। पहले किसानों को 70 पैसे प्रति यूनिट देना पड़ता था। 

किसानों को लेकर किया ये बड़ा फैसला 
 
फसल चक्र के अनुसार, किसानों को बिल (Farmer electricity bill) साल में 4 बार मिलेगा। इसके कोई भी फिक्स चार्ज नहीं लगेगा। वहीं बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं (Electricity Metres) को प्रति एचपी 85 रुपये की दर से शुल्क भुगतान करना होगा।

जानें क्या होगा बिजली टैरिफ का स्लैब

पिछली बार के वित्तीय वर्ष में  विद्युत टैरिफ (Electricity Tarrif)  का स्लैब दो भाग में बांट दिया गया था। इसमें 0 से 100 यूनिट तक का दर कम रहती है। वहीं, इससे अधिक बिजली प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं को ज्यादा शुल्क देना पड़ता है। इससे अब घरेलू उपभोक्ता, उद्योग से जुड़े उपभोक्ता और किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। नई दर को विद्युत कंपनी एक अप्रैल से बिजली के बिल( Electricity bill) के साथ जारी कर देगी। वहीं, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे से संबंधित कारोबार करने वालों को घरेलू विद्युत दर से शुल्क देना पड़ेगा। इससे सरकार पर्यटन के व्यवसाय को भी बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है।

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