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Plot Purchase: अब ऑनलाइन बिकेगी जमीन, सरकार ने लिया यह बड़ा फैसला

घर खरीदना या ज़मीन खरीदना आमतौर पर एक बड़े निवेश के रूप में जाना जाता है। जब भी आप घर या ज़मीन खरीदते हैं, तो ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए। इस संदर्भ में, अब ज़मीन खरीदने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है...
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Now land will be sold online, government took this big decision

Haryana: सरकार की ओर से अब ज़मीन खरीदने के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। यहां तक कि, सरकार ने ज़मीन खरीद की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए कदम उठाया है, जिससे भविष्य में उपयोगकर्ताओं को भी फायदा हो सकता है। आइए जानते हैं कि इसके बारे में...

घर खरीदना या ज़मीन खरीदना आमतौर पर एक बड़े निवेश के रूप में जाना जाता है। जब भी आप घर या ज़मीन खरीदते हैं, तो ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए। इस संदर्भ में, अब ज़मीन खरीदने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है, और लोग इससे फायदा उठा सकते हैं। यद्यपि, वास्तव में, सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल के माध्यम से ज़मीन खरीदने की प्रक्रिया को आसान बनाने की योजना बनाई गई है।

ज़मीन खरीद की प्रक्रिया

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सरकारी परियोजनाओं के लिए भूस्वामियों की सहमति से ज़मीन खरीद को अधिक सुगम बनाने के लिए एक नई 'ई-भूमि' पोर्टल पेश किया है। इसके माध्यम से सरकारी परियोजनाओं के लिए ज़मीन खरीद की प्रक्रिया को आसान तरीके से पूरा किया जा सकता है। खट्टर ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ज़मीन खरीद की प्रक्रिया को भूस्वामियों की पसंद के साथ पारदर्शी तरीके से पूरा करना है।

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ज़मीन की पेशकश

उन्होंने कहा कि किसानों के अलावा एग्रीगेटर भी अपनी ज़मीन की पेशकश इस पोर्टल पर कर सकेंगे। एग्रीगेटर को आयकरदाता होने के साथ उसके पास परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) होना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नई पोर्टल पर की गई ज़मीन की पेशकश छह महीने तक मान्य रहेगी। पूरी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और समन्वय करने के लिए प्रत्येक विभाग और जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों को चुनौती दी गई है।

सरकारी परियोजनाएं

इसके साथ ही, ज़मीन को खरीदने से जुड़ी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भी कदम उठाया गया है, ताकी किसी भी ज़मीन को खरीदने के लिए अधिक समय न लगे और इसे त्वरित रूप से पूरा किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी परियोजनाओं के लिए ज़मीन खरीद की पूरी प्रक्रिया को तीन महीने से लेकर छह महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

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