PM Kisan Yojana : सरकार के इस फैसले से किसानों की हुई मौज, अब मिलेंगे 9000 रुपये

The Chopal : नया साल देश के किसानों को बहुत कुछ देगा। मोदी सरकार ने 2024 में कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से योजना बनाई है। इसके तहत किसानों को नौ हजार रुपये प्रति वर्ष की जगह छह हजार रुपये मिलेंगे। फसलों की बीमा की सीमा भी बढ़ाई जाएगी। आने वाले बजट में सरकार को इसके लिए बहुत सारे पैसे देने की जरूरत है।

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मामले से जुड़े दो उच्चाधिकारियों ने कहा कि सरकार 2024-25 के बजट में कृषि क्षेत्र को लगभग 2 लाख करोड़ रुपये दे सकती है। यह चालू वर्ष में जारी किए गए 1.44 लाख करोड़ रुपये से लगभग 39% अधिक होगा। इस धन से किसानों की आय बढ़ेगी और फसल बीमा का दायरा बढ़ेगा।

किसानों को सीधा लाभ मिलेगा

कृषि मंत्रालय चाहता है कि किसानों को हर साल मिलने वाली आर्थिक सहायता की रकम बढ़ाई जाए। कृषि मंत्रालय बजट में आवंटन के बाद किसानों को मिलने वाली 6 हजार रुपये की राशि को 9 रुपये कर देगा। इसका अर्थ है कि अब किसानों को 500 रुपये की जगह 750 रुपये प्रति महीने की किस्‍त दी जाएगी। PM-Kisan योजना अभी हर साल 6000 रुपये देती है। इस योजना को फरवरी में शुरू किए गए पांच साल हो जाएंगे। इसलिए सरकार अगले पांच वर्षों में किसानों की आय को पचास प्रतिशत अधिक बढ़ाने के लिए तैयार है।

फसल बीमा योजना पर लाभ

किसानों की मदद करने के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। 2016 में शुरू हुई इस योजना के तहत किसानों की फसल का बीमा बहुत कम प्रीमियम पर किया जाता है। किसानों को इसके लिए सिर्फ 1.5 से 5 फीसदी कुल प्रीमियम देना पड़ता है, शेष राशि सरकार जमा करती है।

बजट में कितना बढ़ेगा फंड

पीएम किसान योजना के तहत इस बार बजट में 30 फीसदी ज्‍यादा राशि आवंटन किए जाने की तैयारी है, जो चालू वित्‍तवर्ष में 60 हजार करोड़ रुपये जारी किए गए थे. इसी तरह, फसल बीमा योजना के तहत भी 17 फीसदी ज्‍यादा बजट का आवंटन किया जाएगा, जो 2023-24 के लिए 13,625 करोड़ रुपये था.

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हालांकि, अभी यह क्‍लीयर नहीं है कि बजट का आवंटन 1 फरवरी को जारी होने वाले अंतरिम बजट में होगा या फिर लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में आने वाले पूर्ण बजट में किया जाएगा. अधिकारियों का कहना है कि वित्‍तवर्ष 2024-25 के लिए फसल बीमा योजना के तहत हमें 18 हजार करोड़ रुपये की जरूरत होगी. फिलहाल हमें 16 हजार करोड़ रुपये के आवंटन का अनुमान है. अभी हमारे पास रबी की फसल को लेकर सही आंकड़े नहीं हैं. अगले साल फसल बीमा के तौर पर हमारे ऊपर बड़ा बकाया हो सकता है. इसी साल फसल बीमा के लिए 12 हजार करोड़ की जरूरत है, जबकि अगले साल महाराष्‍ट्र में 5 हजार करोड़ का बोझ और बढ़ने की आशंका दिख रही है.

मंत्रालय ने भी दिए संकेत

कृषि मंत्रालय की एक्‍सपर्ट कमेटी के सदस्‍य आदित्‍य शेष का कहना है कि महंगाई और उत्‍पादन पर मौसम की मार को देखते हुए चावल-गेहूं का एमएसपी बढ़ाने के साथ किसान सम्‍मान निधि योजना को रिवाइज करने पर विचार किया जा रहा है. मंत्रालय के क्रॉप डिवीज को भी इस बार 18 हजार करोड़ रुपये के आवंटन का अनुमान है. कृषि क्षेत्र हर साल करीब 4 फीसदी की सतत विकास दर से बढ़ रहा है. हालांकि, छोटे किसानों के सामने अब भी कई चुनौतियां हैं और अगले बजट में ज्‍यादा राशि का आवंटन कर इन चुनौतियों से निपटने की पूरी तैयारी है.