PM suryodaya scheme : अब देश के इन लोगों को मिलेगी मुफ्त बिजली, इस प्रकार करे अप्लाई

PM-Solar Home: Free Power Scheme को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। 75 हजार 21 करोड़ रुपये की लागत होगी। सोलर पैनल को एक करोड़ घरों की छतों पर लगाने के लिए योजना से धन मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि छतों पर सोलर पैनल लगाने और एक करोड़ परिवारों को प्रति महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना मंजूरी दी गई है। एक किलोवाट क्षमता वाले प्लांट पर 30 हजार रुपये और दो किलोवाट क्षमता वाले संयंत्र पर 60 हजार रुपये सब्सिडी दी जाएगी।

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ठाकुर ने कहा कि एक करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलने पर 15 हजार रुपये सालाना आय होगी। 5 से 6 करोड़ लोगों का जीवन इससे सीधे प्रभावित होगा। यह योजना 13 फरवरी 2024 को केंद्र ने शुरू की थी।

सब्सिडी का इंतजाम

दो किलोवॉट तक के रूफटॉप सोलर प्लांट पर हर परिवार को बेंचमार्क कास्ट की 60 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। अगले एक किलोवाट पर 60 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। 3 किलोवॉट के प्लांट का मूल्य वर्तमान बेंचमार्क प्राइसेज पर 1 लाख 45 हजार रुपये होगा। एक किलोवॉट सिस्टम के लिए ३० हजार रुपये की सब्सिडी दी जाती है, दो किलोवॉट सिस्टम के लिए ६० हजार रुपये और तीन किलोवॉट या अधिक के सिस्टम के लिए ७८ हजार रुपये की सब्सिडी दी जाती है।

सस्ती दरों पर कर्ज

ठाकुर ने बताया कि सब्सिडी के बाद बचे हुए पैसे को भी कम ब्याज दर पर बैंकों से उपलब्ध कराया गया है। बैंक इस कर्ज पर रेपो रेट के ऊपर 0.5 प्रतिशत ब्याज ही वसूल सकेंगे। हालाँकि, रेपो रेट 6.5% है।

आवेदन का तरीका

योजना का लाभ लेने के लिए https://pmsuryaghar.gov.in पर पंजीकृत होना आवश्यक है। ठाकुर ने बताया कि राज्य पोर्टल पर सब्सिडी के लिए आवेदन करना होगा। यहाँ उपलब्ध वेंडरों में से कोई भी रूफटॉप सोलर इंस्टॉल करने के लिए चुन सकता है। वेंडर से इंस्टॉलेशन तक की प्रक्रिया पूरी होने पर डिस्कॉम नेट मीटरिंग करेगा। प्रमाणपत्र पोर्टल पर डाला जाएगा और मदद सीधे संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते में भेजी जाएगी। नैशनल पोर्टल पर जानकारी दी जाएगी, जिसकी मदद से लोग सिस्टम साइज को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार चुन सकेंगे। पोर्टल भी बेनेफिट्स कैलकुलेशन और वेंडर की रेटिंग जानने में सहायता करेगा।

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ठाकुर ने कहा कि आरडब्ल्यूए भी इस कार्यक्रम से लाभ उठाएंगे। डिस्कॉम को आधारभूत ढांचा सुधारना होगा, जिसके लिए भारत सरकार अनुदान देगी। पंचायती राज संस्थाओं भी फायदे उठाएंगे। 2025 तक, केंद्र सरकार के सभी भवन पर रूफ टॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इस योजना में केवल भारत में बनाए गए मॉड्यूल को शामिल किया जाएगा। योजना से सीधे तौर पर 17 लाख लोगों को काम मिलेगा।