जयपुर के इन इलाकों की प्रॉपर्टी और जमीनों के रेट में आया उछाल, जानिए कितनी हुई बढ़ोतरी

Jaipur DLC Rate : राजस्थान में संपत्ति खरीदना महंगा हो गया है, क्योंकि जयपुर सहित सभी जिलों में डीएलसी (जिला स्तरीय समिति) दरों में 30% से 50% तक की वृद्धि की गई है। यह वृद्धि रियल एस्टेट बाजार पर बड़ा प्रभाव डाल रही है, खासकर उन लोगों पर जो घर, जमीन, या व्यावसायिक संपत्तियां खरीदने की योजना बना रहे हैं। राजस्थान में संपत्ति खरीदना और बेचना अब महंगा है। अब राज्य के जयपुर सहित सभी जिलों में डीएलसी दरें बढ़ी हैं। जानकारी के लिए बता दे की 30 से 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान जयपुर में घर बनाना महंगा हो जाएगा। जयपुर में डीएलसी दरें अब 48 प्रतिशत हो गई हैं। मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग की रिपोर्ट इसका खुलासा करती है।

इन क्षेत्रों में जयपुर में 24 से 48 प्रतिशत की बढ़ोतरी

मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, जयपुर सहित सभी जिलों में डीएलसी की दरें बढ़ी हैं। रिपोर्ट के अनुसार, जयपुर के कूकस से चंदवाजी के बीच प्रमुख जनसंख्या वाले क्षेत्रों में डीएलसी दरें बढ़ी हैं। यह 25 से 48 प्रतिशत तक बढ़ा है। जैतपुरा, खिंची, जुगलपुरा, चंदवाजी, दौलतपुरा, गुणवत्ता और चितानु के आसपास जमीन की कीमतें भी बढ़ी हैं।

जयपुर क्षेत्र में डीएलसी दरे 34% बढ़ी

नई रिपोर्ट के मुताबिक मानसरोवर की 60 फीट चैड़ी सड़कों पर भी डीएलसी दरें 34% बढ़ाई गई हैं। यही नहीं, शिप्रा पथ पर 80 फीट की सड़क पर आवासीय डीएलसी को 32% बढ़ाकर 13646 से 18000 रुपए कर दिया गया है। 60 फीट सड़क पर डीएलसी पहले 11225 रुपए था, लेकिन अब 15000 रुपए है। राकड़ी, राव जी का बंधा एरिया में भी दरों में 30% का इजाफा हुआ है।

राजधानी के इन क्षेत्रों में दरें 20% बढ़ी

जयपुर के मुरलीपुरा ए, बी, सी और डी ब्लॉक में भी डीएलसी की दरें 15 प्रतिशत बढ़ी हैं। डीएलसी की दरें सिरसी रोड और उसके आसपास के पांच्यावाला, मीनावाला, कनकपुरा, जयपुरियों का बास, गोकुलपुरा, धावास और बदरवास क्षेत्र में 26% बढ़ाई गई हैं। मेटल कॉलोनी अम्बाबाड़ी एरिया में 20 प्रतिशत, JP कॉलोनी नया खेड़ा में 17 प्रतिशत और Shivशक्ति कॉलोनी नाहरी नाका के पास 19 प्रतिशत डीएलसी दरें बढ़ी हैं। साथ ही न्यू सुभाष कॉलोनी में डीएलसी दरें 22% बढ़ाई गई हैं।

डीएलसी दरें क्या हैं?

मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग डीलसी के नियम बनाता है। इसमें जमीन का बाजार मूल्य निर्धारित किया जाता है। कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति इसकी समीक्षा करेगी। डीएलसी दर पर संपत्ति खरीद और बेच दी जाती है। इस दर पर जमीन भी रजिस्टर की जाती है। नगरीय निकाय अपने क्षेत्र में आरक्षित दरों पर जमीन देते हैं। नगर निकाय भी विकास शुल्क वसूलता है।