Railway Budget : देश में बनेगे 3 रेलवे कॉरिडोर, वंदे भारत जैसे बनेंगे 40 हजार सामान्य रेल डिब्बे
Railway Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पहला अंतरिम बजट पेश किया है। इस बजट में वित्त मंत्री ने रेलवे क्षेत्र के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।
Railway Budget 2024: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पहला अंतरिम बजट पेश किया है। इस बजट में वित्त मंत्री ने रेलवे क्षेत्र के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उनका कहना था कि तीन रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर कार्यक्रम (एनर्जी, खनिज और सीमेंट) शुरू किए जाएंगे। पीएम-गतिशक्ति योजना इस कॉरिडोर को बनाएगी। रेलवे नेटवर्क बढ़ने से कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए PM गति शक्ति के तहत परियोजनाओं की पहचान की गई है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा। लॉजिस्टिक्स की क्षमता में सुधार होगा, जिससे खर्च कम होगा। निर्मला सीतारमण ने वंदे भारत कोच में 40,000 ट्रेन कोचों को अपग्रेड करने का भी ऐलान किया है।
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2021 में शुरू हुई योजना
2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया, जो बहुआयामी कनेक्टिविटी का लक्ष्य है। रेलवे और सड़क मार्ग मंत्रालय सहित 16 मंत्रालयों ने इसके तहत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया, जो "गतिशक्ति" इंफ्रा स्ट्रक्चर कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और कार्यान्वयन करेगा। इसमें कई मंत्रालयों और राज्य सरकारों की बुनियादी ढांचा योजनाएं शामिल हैं, जैसे भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, भूमि बंदरगाहों और उड़ान।
आर्थिक क्षेत्रों जैसे कपड़ा, फार्मास्युटिकल, रक्षा गलियारे, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, औद्योगिक गलियारे, मत्स्य पालन और कृषि क्षेत्रों को शामिल किया गया, जिससे कनेक्टिविटी में सुधार और भारतीय कंपनियों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया गया। मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी ने परिवहन के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में व्यक्ति, सामान और सेवाओं की आवाजाही के लिए एकीकृत और निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान की है।
निर्मला सीतारमण का पहला अंतरिम बजट
यह बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यकाल में पहला है। साथ ही, नरेंद्र मोदी सरकार की दस वर्ष की अवधि में यह दूसरा अंतरिम बजट है। सरकार अक्सर अंतरिम बजट प्रस्तुत करती है क्योंकि लोकसभा चुनाव जल्द ही होंगे। इस बजट से सरकार खर्च कर सकती है जब तक कि नई सरकार पूरा बजट पारित नहीं कर देती। यह निर्मला सीतारमण का छठा बजट है। 2019 के आम चुनावों के बाद मोदी सरकार ने सीतारमण को वित्त विभाग का पदभार दिया। इंदिरा गांधी के बाद वह बजट प्रस्तुत करने वाली दूसरी महिला बनीं। 1970–71 का बजट इंदिरा गांधी ने पेश किया था।