Railway Network: 4 राज्यों और 1300 गांवों की बल्ले-बल्ले, 3 नई रेलवे लाइन मंजूर
Indian Railway New Line : देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर को लेकर मोदी सरकार लगातार नई-नई योजना चला रही है. रेलवे कनेक्टिविटी और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार लगातार पैसे खर्च कर रही है। देश में रेल नेटवर्क की विस्तार को मोदी कैबिनेट की तरफ से बड़ा निर्णय लिया गया है.
New Rail Project : देश में इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी को लेकर मोदी सरकार निरंतर कार्य कर रही है. अब रेल कनेक्टिविटी को आधुनिक बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. मोदी सरकार के इस कदम से लाखों लोगों को सहूलियत मिलने वाली है। देश में मोदी सरकार की तरफ से तीन नई रेलवे लाइनों को स्वीकृति दे दी गई है। देश की सबसे पिछड़े इलाकों ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा पहले से बेहतर होगी और कमर्शियल एक्टिविटी मैं बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. यह तीनों रेल प्रोजेक्ट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है. इन प्रोजेक्ट पर 6456 करोड रुपए की लागत राशि आने की संभावना है. इन तीनों महत्वपूर्ण रेल प्रोजेक्ट से 1300 गांवों में यातायात व्यवस्था बेहतर होने वाली है.
चार राज्यों को होगा तगड़ा फायदा
केंद्र सरकार की तरफ से रेलवे की तीन परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है. इन महत्वपूर्ण ट्रेन प्रोजेक्ट को पूरा करने का निर्णायक लक्ष्य साल 2028-29 तक रखा गया है. ये नई रेलवे लाइन उड़ीसा, झारखंड, बंगाल और छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरने वाली है. रेलवे के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से रेलवे के वर्तमान नेटवर्क में 300 किलोमीटर का इजाफा होने वाला है. इसके अलावा 14 नए स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। लोगों के लिए रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा होंगे. रेल यात्रा आसान होगी और मार ढुलाई में लगने वाला खर्च कम होगा.
तीन महत्वपूर्ण रेल प्रोजेक्ट
केंद्र सरकार की तरफ से जमशेदपुर पूरुलिया आसनसोल रेलवे रूट को लेकर बड़ी अपडेट जारी की है। झारखंड की जनता को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी सौगात मिली है. झारखंड के लोगों 2179 करोड रुपए के महत्वपूर्ण रेल प्रोजेक्ट तोहफा मिला है। इस बड़े फैसले के बाद लाखों लोगों का यातायात आसान होने वाला है. मोदी सरकार की तरफ से नई रेल लाइन को स्वीकृति मिली है. बता दे की जमशेदपुर पुरुलिया आसनसोल रेलवे रूट को इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कवर किया जाएगा. मोदी कैबिनेट से मंजूर हुए तीन महत्वपूर्ण रेल प्रोजेक्ट से दूर दराज के इलाकों में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का विस्तार होगा. रेलवे प्रोजेक्ट के बाद कमर्शियल गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, जिसका फायदा आम जनता को मिलने वाला है. नई रेल परियोजनाओं को जिन प्रदेशों में मंजूरी दी गई वहां पर लोहा से लेकर कोयले का बड़ा कारोबार किया जाता है. इन तीन रेलवे प्रोजेक्ट पर 6456 करोड रुपए की अनुमानित लागत आने की संभावना है।
मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी
मोदी कैबिनेट ने तीनों रेल परियोजनाओं को मंजूर किया, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। मंत्रालय ने कहा कि मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम-गति शक्ति एकीकृत योजना बनाने से संभव हुई है। यह लोगों और सामान की आवाजाही के लिए निर्बाध संपर्क प्रदान करेगा। मंत्रालय ने कहा कि तीन परियोजनाएं चार राज्यों (ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़) के सात जिलों में शुरू होंगी, जो भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 300 किलोमीटर तक बढ़ा देंगे। इन परियोजनाओं से दो आकांक्षी जिलों (नुआपाड़ा और पूर्वी सिंहभूम) को बेहतर संपर्क सुविधा मिलेगी. 14 नए स्टेशन भी बनाए जाएंगे। नई लाइन परियोजनाओं से लगभग 1,300 गांवों और 11 लाख लोगों की संपर्क सुविधा बेहतर होने वाली हैं।