Rajasthan Budget: रोडवेज किराए में 50 फीसदी छूट, बदला गया चिरंजीवी योजना का नाम, जयपुर के नजदीक बनेगी हाईटेक सिटी

Rajasthan Budget 2024 Live in Hindi: आज भजनलाल सरकार राजस्थान का पहला बजट पेश कर रही है। बजट को वित्त विभाग की डिप्टी सीएम दीया कुमारी पेश कर रही हैं। राजस्थान के वित्त मंत्री को 22 साल बाद बजट पेश करने का मौका मिला है। 2003 से, मुख्यमंत्री खुद बजट पेश करते रहे हैं। अपने पहले बजट में भजनलाल सरकार किसानों, महिलाओं और युवाओं को ध्यान में रखकर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती है। बजट में चुनावी वादों को भी सरकार पूरा कर सकती है, ऐसा माना जाता है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रस्तुत होने वाले इस बजट में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की जा सकती हैं।

लैंड टैक्स समाप्त करने की घोषणा:

लैंड टैक्स को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इससे उद्यमियों को राहत मिलेगी और विभिन्न उद्योगों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

ई-लाइसेंस व ई-आरसी के लिए 200 रुपए नहीं लगेंगे:

व्यापक उपयोगकर्ताओं के लिए ई-लाइसेंस और ई-आरसी की शुल्क में कटौती की जा रही है, जिससे व्यापारिक प्रक्रियाएं सरल होंगी।

स्मार्ट कार्ड व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त किया गया:

स्मार्ट कार्डों को समाप्त करके, सरकार ने वाहन स्वामियों को शुल्क और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में कटौती करने का निर्णय लिया है।

वाहन के लिए एनीव्हेयर फिटनेस की व्यवस्था लागू की गई:

वाहन फिटनेस की अनिवार्यता को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है, जो वाहन स्वामियों को अधिक उत्साही बना सकता है।

नष्ट हो चुके वाहनों के लिए एमनेस्टी योजना:

नष्ट हो चुके वाहनों के लिए एमनेस्टी योजना की घोषणा की गई है, जिससे लोग अपने नष्ट हो चुके वाहनों को नवीनीकृत कर सकते हैं।

31 मार्च 2023 तक की बकाया जमा कराने पर ब्याज पर छूट:

31 मार्च 2023 तक बकाया राशि जमा कराने पर ब्याज में छूट की जा रही है, जिससे लोगों को ऋण चुक्ता करने में मदद मिलेगी।

कर्मचारियों को डीपीसी में 2 साल की छूट, बुजुर्गों का बस का सफर सस्ता:

कर्मचारियों को डीपीसी में छूट और बुजुर्गों को बस का सस्ता सफर कराने के लिए नए नियमों की घोषणा की गई है।

RGHS से जुड़े लोगों के लिए कॉनफेड के माध्यम से दवाई उपलब्ध कराई जाएगी:

राजस्थान सरकार के RGHS योजना से जुड़े लोगों को कॉनफेड के माध्यम से दवाइयों की पहुंच में सुधार किया जाएगा।

200 करोड़ रुपए की राशि के साथ पुलिस के मॉर्डनाइजेशन और अन्य के लिए खर्च होंगे:

200 करोड़ रुपए का बजट पुलिस के मॉर्डनाइजेशन और अन्य उपयोजनों के लिए खर्च होगा, जिससे पुलिस की सुरक्षा और तकनीकी सुधार हो सकती है।

174 थाना में पुलिस desk स्थापना:

174 थानाओं में पुलिस desk स्थापित किए जाएंगे, जो सामान्य जनता को सुरक्षित रखने में मदद करेंगे।

ब्लैक बेल्ट से जुड़ी बच्चियों को स्पोर्ट्स कोटे में शामिल किया जाएगा:

ब्लैक बेल्ट से जुड़ी बच्चियों को स्पोर्ट्स कोटे में शामिल करने के लिए एक नया पहलुवानी कोटा शुरू किया जाएगा।

मिशाबंधियों के लिए अधिनियम लाया जाएगा:

मिशाबंधियों के लिए एक नया अधिनियम लागू किया जाएगा, जिससे उन्हें समर्थन और सुरक्षा मिल सकेगी।

20 धार्मिक स्थलों के लिए 300 करोड़ राशि खर्च होगी:

20 धार्मिक स्थलों के लिए 300 करोड़ राशि का निर्दिष्ट और खर्च किया जाएगा।

महाराणा प्रताप टूरिस्ट स्थल घोषित करने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान:

महाराणा प्रताप टूरिस्ट स्थल को घोषित करने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन होगा:

राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स को गठित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।

खेल प्रतिभाओं को तरासने के लिए 50 प्रतिभागियों को मिलेगा खेल किट:

खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 50 प्रतिभागियों को नई खेल किट प्रदान की जाएगी।

पुलिस मॉर्डनाइजेशन के लिए 200 करोड़ का फंड:

पुलिस मॉर्डनाइजेशन के लिए 200 करोड़ रुपए का फंड उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे पुलिस तकनीकी सुधार करने में सक्षम होगी।

साइबर हेल्प डेस्क की तैयारी:

साइबर हेल्प डेस्क की शुरुआत करने के लिए प्रयास किया जाएगा, जो साइबर सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने में मदद करेगा।

मीसा बंदियों की पेंशन योजना:

मीसा बंदियों की पेंशन योजना की शुरुआत करने से, जो वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी।

रोडवेज किराए में बुजुर्गों को 30% छूट को 50% किये जाने का प्रावधान:

रोडवेज किराए में बुजुर्गों को छूट में वृद्धि करने से, उन्हें सस्ते में घूमने का और आराम से रहने का अधिक अवसर मिलेगा।

कर्मचारियों को डीपीसी में 2 साल की छूट:

कर्मचारियों को डीपीसी में 2 साल की छूट देने से, उन्हें स्वस्थ और सकारात्मक रहने के लिए और समय मिलेगा।

रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी एवं परिजन परेशान नहीं हो:

रिटायरमेंट के बाद स्वतंत्र और आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए कर्मचारीयों और उनके परिजनों को समर्थन प्रदान किया जा रहा है।

ऑनलाइन पेंशन से जुड़े जरूरी कागज़:

रिटायर होने के बाद ही लोगों को उनकी पेंशन और अन्य सुविधाओं के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया से जुड़े जरूरी कागज़ात मिलेंगे।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 1800 करोड़ का प्रावधान:

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को समर्थन मिलेगा।

पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1150 रुपए की जाएगी:

पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 1150 रुपए कर दिया गया है, जिससे लोगों को आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

प्रीमियम देने पर पेंशन की छूट:

₹100 महीना प्रीमियम देने पर 60 साल की आयु के बाद ₹2000 महीना पेंशन मिलेगी, जिससे लोग आयुवर्धन के बाद भी आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकेंगे।

गौवंश के लिए 1 लाख रुपए तक का ब्याजमुक्त ऋण:

गौवंश के लिए 1 लाख रुपए तक का ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जो गाय पालकों को आर्थिक समर्थन प्रदान करेगा।

युवा साथी केंद्र:

युवा साथी केंद्र को सभी संभागों में संचालित किया जाएगा, जिससे युवा रोजगार के अवसरों से संपर्क कर सकें।

भर्ती परीक्षा के लिए वार्षिक कैलेंडर:

भर्ती परीक्षा को समय पर आयोजित करने के लिए एक वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा, जिससे बेरोज़गारी में कमी हो सकती है।

गरीब परिवारों को निशुल्क शिक्षा:

गरीब परिवारों को kg से पीजी तक निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा के माध्यम से, उन्हें शिक्षा के अवसरों में समानता मिलेगी।

जयपुर के निकट हाइटेक सिटी:

जयपुर के निकट हाइटेक सिटी की घोषणा से, आधुनिक और विकसित बनावट से युक्त शहरों की आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

मिशन ओलंपिक 2028:

मिशन ओलंपिक 2028 के अंतर्गत, 50 प्रतिभागियों को चयन के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि भारत को ओलंपिक में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सहायक हो सके।

वित्त मंत्री दिया कुमारी के घोषणाएं:

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार की बढ़ोतरी के लिए 70,000 नई भर्तियों का ऐलान किया है, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।

गोपालक क्रेडिट कार्ड योजना:

गोपालक क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत, गौशाला संचालकों को ब्याजमुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा, जिससे गोपालकों को आर्थिक सहारा मिलेगा।

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