Rajasthan: घर में है AC या चार पहिया वाहन तो नहीं मिलेगा मुफ्त गेहूं, करोड़ों लोगों का कटेगा राशन

Rajasthan Government : राजस्थान में 1 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड धारक मुफ्त गेहूं तथा सिलेंडर का लाभ उठा रहे हैं। परंतु उन उपभोक्ताओं को अब सरकार की और से तगड़ा। राजस्थान सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के दायरे में आने वाले 1 करोड़ 7 लाख उपभोक्ताओं की जांच शुरू करने जा रही है।

प्रदेश सरकार द्वारा जांच करने पर बहुत सारे परिवारों पर इसका गहरा असर पड़ेगा। क्योंकि प्रदेश में जो भोक्ता योजना के काबिल है उन्हें लाभ नहीं मिल पाता और जो नहीं पात्र है वह उठा रहे हैं लाभ। इसलिए सरकार जांच के माध्यम से यह पता करेगी की उपभोक्ताओं के पास घर की कर तथा ऐसी है। जो परिवार योजना के पात्र नहीं है, उनका नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा। इसके तहत खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव भास्कर ए. सावंत ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और आयकर डिपार्टमेंट को पत्र लिख निर्देश दिया है। इसके माध्यम से इनकम टैक्स देने वालों और चार पहिया वाहन रखने वाले लोगों के लिस्ट मांगी है।

आयकर विभाग से मांगी लिस्ट

राजस्थान सरकार ने इनकम टैक्स विभाग से प्रदेश के सभी कर देता हूं की सूची मांगी है। इस सूची की मांग आधार नंबर के तहत की है। क्योंकि सभी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट मैं चयनित परिवार के सदस्यों के आधार नंबर लिस्ट से लिंक है। इसलिए सावंत ने  आयकर विभाग को पत्र के माध्यम से बताया कि प्रदेश सरकार NFSA कला भारती की जांच करना चाहती है। क्योंकि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में यह प्रावधान है कि कोई भी आयकर दाता सरकार से खाद्य सुरक्षा की गारंटी के अंतर्गत मुफ्त राशन नहीं ले सकता। ऐसे में विभाग को राज्य के सभी करदाताओं की सूची उपलब्ध करवाई जाए।

चार पहिया वाहन मालिकों की मांगी लिस्ट

राजस्थान खाद्य आपूर्ति विभाग ने ऐसा ही एक पत्र ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की अतिरिक्त मुख्य सचिव को लिखा है। इसमें राज्य के  चार पहिया वाहन रखने वाले लोगों के लिस्ट आधार नंबर हेलो हेलो के साथ मांगी है। हालांकि इस पत्र में ट्रैक्टर या अन्य कमर्शियल वाहन जो जीवन यापन करने के काम आते हैं उनकी लिस्ट नहीं मांगी गई है।