राशन कार्ड धारक हो जाए सावधान, ट्रैक्टर, एसी सहित इन चीजों वालों का जाना पड़ सकता है जेल
Ration Card:आपका राशन कार्ड कैंसिल हो सकता है अगर आपके घर में एसी, चार पहिया वाहन, फ्रिज, ट्रैक्टर और बंदूक है। सरकार इन दिनों राशन कार्ड धारकों को जांच कर रही है। रिकवरी की जाएगी अगर अपात्र पाए गए। इसके साथ ही कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है
The Chopal, Ration Card: भारत में गरीब लोगों को खाद्य विभाग से राशन कार्ड मिलते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम इसकी घोषणा करता है। जरूरतमंद और गरीब लोग इन राशन कार्डों से सरकारी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। इससे उन्हें फ्री में खाना मिलता है। यह सिर्फ गरीबों के लिए बनाया जाता है। राशन कार्ड बनाने की सुविधा हर राज्य में अलग है। कुछ राज्यों में आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।
वहीं कुछ राज्यों में राशन कार्ड ऑफलाइन ही बनवाया जा सकता है। भारत सरकार ने राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए योग्यता निर्धारित की है। यही कारण है कि अगर आप भी राशन कार्ड बनवा रहे हैं, तो पत्रता को एक बार जरूर पढ़ें। राशन कार्ड बनवाने के चक्कर में फंसने से बचें।
घर में फ्रिज है तो राशन कार्ड नहीं बनेगा
सरकार ने राशन कार्ड बनाने के लिए कुछ आवश्यक नियम बनाए हैं। किसी व्यक्ति को राशन कार्ड नहीं मिलेगा अगर उनके पास 100 वर्ग मीटर से अधिक जमीन है, जिसमें प्लॉट, फ्लैट या घर है। वहीं, अगर किसी व्यक्ति के पास चार पहिया कार या ट्रैक्टर है, तो वे राशन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपके घर में एसी और फ्रिज है। ऐसी स्थिति में भी आपको राशन कार्ड नहीं मिलेगा। इसके अलावा, अगर किसी व्यक्ति के परिवार में कोई सरकारी नौकरी (Govt) करता है, तो वह राशन कार्ड नहीं बनवा सकता है।
राशन कार्ड के लिए कम से कम दो लाख रुपये की आय होनी चाहिए
गांव में राशन कार्ड बनाने के लिए परिवार की आय कम से कम दो लाख रुपये होनी चाहिए। वहीं शहर की सालाना आय ३ लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो इनकम टैक्स देता है, राशन कार्ड नहीं बनवा सकता। लाइसेंसी हथियार रखने वाले व्यक्ति भी राशन कार्ड के लिए अयोग्य हैं।
यदि राशन कार्ड गलत तरीके से बनाया गया है, तो तुरंत सरेंडर करें
अब भारत सरकार गलत राशन कार्ड प्राप्त करने वालों की पहचान कर रही है। यदि आपने भी इस तरह राशन कार्ड बनाया है, तो आप सरेंडर कर देंगे। आपको खाद्य विभाग में जाना होगा। वहां आपको लिखित सहमति पत्र देना होगा। इसके बाद आप सरकार की कार्रवाई से बच जाएंगे। अपात्रों को मिली जानकारी पर कार्रवाई हो सकती है।