Old Pension योजना को लेकर RBI का आया बड़ा निर्देश

The Chopal News: OPS News: देश भर में पुरानी पेंशन योजना पर बहस चल रही है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पुरानी पेंशन योजना (पुरानी पेंशन) को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। विभिन्न राज्यों द्वारा देश भर में पुरानी पेंशन योजना को लागू करना प्रतिगामी या पीछे की ओर ले जाने वाला कदम है। इससे राज्यों की वित्तीय स्थिति मध्यम से दीर्घावधि में "अस्थिर" हो सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने एक लेख में यह कहा है। 

बढ़ेगा व्यय

सोलंकी, सोमनाथ शर्मा, आर के सिन्हा, एस आर बेहरा और अत्री मुखर्जी ने लिखा कि पुरानी पेंशन योजना (OPS) का कुल खर्च नई पेंशन योजना (NPS) का 4.5 गुना हो सकता है।

नई पेंशन योजना लागू की गई

100 साल पहले, पेंशन सुधारों के एक हिस्से के रूप में नई योजना को लागू किया गया था। आरबीआई इस शोध पत्र में व्यक्त विचार नहीं है।

OPS कई राज्यों में लागू है

लेख में बताया गया है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में एनपीएस से ओपीएस की ओर स्थानांतरित होने का निर्णय लिया है।

लेख में बताया गया है कि ओपीएस में परिभाषित लाभ (डीबी) है, जबकि एनपीएस में परिभाषित अंशदान (डीसी) है. ओपीएस में अल्पकालिक आकर्षण है, लेकिन एनपीएस में मध्यम से दीर्घकालिक चुनौतियां भी हैं। ओपीएस को बहाल करने के लिए राज्यों को पेंशन खर्च में अल्पकालिक कटौती करनी चाहिए। लंबे समय में गैर-वित्तपोषित पेंशन देनदारियों में भारी वृद्धि इस कटौती से प्रभावित होगी।

OPS में वापस जाना एक महत्वपूर्ण कदम है।

लेख में चेतावनी दी गई है कि राज्यों का ओपीएस पर लौटना एक बड़ा कदम होगा और मध्यम से दीर्घावधि में राजकोषीय दबाव को "अस्थिर स्तर" तक बढ़ा सकता है।

ये लाभ OPS में भाग लेने वाले राज्यों को मिल रहे हैं

उसमें कहा गया है कि ओपीएस में वापस जाने वाले राज्यों को वर्तमान कर्मचारियों के एनपीएस योगदान पर खर्च नहीं करना पड़ेगा, जो तात्कालिक लाभ है, लेकिन भविष्य में गैर-वित्तपोषित ओपीएस के उनके वित्त पर "गंभीर दबाव" डालने की आशंका है।

OPS पर वापस लौटना गलत

राज्यों को ओपीएस पर वापस लौटने से 2040 तक सालाना सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का सिर्फ 0.1 प्रतिशत बचेगा, लेकिन उसके बाद उन्हें पेंशन पर खर्च करना होगा, जो वार्षिक जीडीपी के 0.5 प्रतिशत होगा।

उसमें कहा गया है कि पूर्व में डीबी योजनाओं वाली कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं को अपने नागरिकों की बढ़ती जीवन प्रत्याशा के कारण बढ़ते सार्वजनिक व्यय का सामना करना पड़ा है, और बदलते जनसांख्यिकीय हालात और राजकोषीय व्यय ने दुनिया भर में कई अर्थव्यवस्थाओं को अपनी पेंशन योजनाओं को फिर से सोचना पड़ा है। लेख में कहा गया है कि राज्यों द्वारा ओपीएस में कोई भी वापसी राजकोषीय अस्थिरता पैदा करेगी। हालाँकि, इससे उनके पेंशन के खर्च में तत्काल कमी आ सकती है।

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