Salary Hike : सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज को लेकर मिली बुरी खबर, लेकिन साथ ही मिली खुशखबरी

The Chopal, Salary Hike : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनकी सैलरी मिलने के लिए थोड़ा समय लगेगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, इसलिए परिवर्तन 1 जनवरी 2026 से नहीं हो पाएगा। सूत्रों के अनुसार, पे-कमीशन की सिफारिशें अप्रैल 2026 तक प्रस्तुत की जा सकती हैं। टाइमलाइन अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन समय लग सकता है।

वहीं, इसे लागू करना 2027 तक लग सकता है। 2027 तक सैलरी रिविजन भी हो सकता है। इससे कर्मचारियों को इंतजार करना पड़ेगा। सूत्रों के अनुसार, कर्मचारियों के लिए आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इसका अर्थ है कि कर्मचारियों को देरी के बावजूद बकाया दिया जाएगा। कुल मिलाकर, कर्मचारियों को अच्छी खबर मिलेगी।

सैलरी रिविजन में कुछ समय लग सकता है, भले ही नया पे-कमीशन आधिकारिक रूप से 1 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगा। कर्मचारियों को 2027 के शुरुआती महीनों तक इंतजार करना पड़ सकता है। इसके बावजूद, कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस दौरान उतने महीने का बकाया मिलेगा, जितनी देरी होगी। सूत्रों के अनुसार, आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें आने में 15 से 18 महीने लग सकते हैं। आयोग मई 2026 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपेगा, लेकिन इससे पहले भी एक पूर्वावलोकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। रिपोर्ट को पहले बनाने में समय लगेगा, इसलिए देरी हो सकती है।

सैलरी रिविजन में विलंब होगा—

Experts का मानना है कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करने का ऐलान किया है, लेकिन इसका काम अप्रैल से शुरू होगा। सिफारिशें आने में कम से कम बारह महीने लगेंगे। इसके बाद भी लागू करने और मंजूरी करने में कुछ समय लगेगा, इसलिए प्रक्रिया में देरी हो सकती है। ऐसे में सैलरी रिविजन देर होना स्वाभाविक है। 2027 की शुरुआत से कर्मचारियों को नए वेतनमान का लाभ मिल सकता है।

लेकिन, 1 जनवरी 2026 से ही इसे लागू करना चाहिए और कर्मचारियों को बकाया भुगतान करना चाहिए। 8वें वेतन आयोग (8वें वेतन आयोग की खबर) को लागू करने में देरी होने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कर्मचारियों को 12 महीने का एकमुश्त भुगतान मिलेगा।

वेतन वृद्धि की पिछले वेतन आयोगों की तुलना करें-

हम देखते हैं कि वेतन आयोगों ने अब तक कितनी वेतनवृद्धि की सिफारिश की है।

वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतन वृद्धि की मात्रा (%)

2. दूसरा CPC 14.20%

3. तीसरी CPC 20.60%

4. चौथी CPC 27.60%

5th CPC का 31.000%

6. चौथा CPC 54.00%

7वीं CPC का 14.27%

औसत वृद्धि 27 प्रतिशत

पिछले वेतन आयोगों में औसतन २७ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 7वें आयोग (7वीं पेंशन कमीशन) में मात्र 14.27% की वृद्धि से कर्मचारी निराश थे। अब जब आठवां वेतन आयोग शुरू हुआ है, यह जानना महत्वपूर्ण है कि सरकार इस बार कितनी वृद्धि की सिफारिश करेगी ताकि कर्मचारियों की उम्मीदों और पैसे की आवश्यकताओं को संतुलित किया जा सके।