salary hike : केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में आएगा 92 प्रतिशत का शानदार उछाल, अभी जान लें पूरी कैलकुलेशन
8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन में वृद्धि का इंतजार काफी समय से रहा है। केंद्र सरकार अब जल्द ही 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission kab lagu hoga) को लागू करने जा रही है। इस वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों की सैलरी में 92 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस लेख में हम 8वें वेतन आयोग के तहत होने वाली वेतन गणना को समझेंगे।
The Chopal, 8th Pay Commission : केंद्र सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत की खबर दी है, 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी मिल चुकी है। इस ऐतिहासिक फ़ैसले से लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी को लाभ मिलेगा। इस वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों के वेतन में भी शानदार वृद्धि देखने को मिलेगी। 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी में 92 प्रतिशत तक का इजाफा मिलेगा।
जानिये 8वां वेतन आयोग क्या है -
8वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार द्वारा एक समिति गठित की जाएगी। यह समिति कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन (Pension hike) की समीक्षा कर सिफारिशें पेश करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य बढ़ती महंगाई, जीवन यापन की लागत और देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को संतुलित करना है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को 1 जनवरी, 2026 से लागू किया जाएगा। यह समय सीमा इस आधार पर निर्धारित की गई है कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो रहा है।
हालांकि, आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने और रिपोर्ट (8th Pay Commission report) सौंपने में 18 से 24 महीने का समय लग सकता है। इस कारण कुछ देरी की उम्मीद भी की जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने इस वर्ष की शुरुआत में ही 8वें वेतन आयोग को लागू करने की मंशा व्यक्त की थी।
कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में आएगा उछाल -
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार न्यूनतम बेसिक सैलरी (Basic salary hike) जो वर्तमान में 18,000 रुपये प्रति माह है, उसे बढ़ाकर 34,560 रुपये तक किया जा सकता है। वहीं, पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 17,280 रुपये तक पहुंच सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor hike) को 2.86 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाता है, तो न्यूनतम वेतन 51,480 रुपये तक हो सकता है।
जानिये फिटमेंट फैक्टर क्या है -
फिटमेंट फैक्टर एक मानक गणना है जिसके द्वारा मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा कर नई सैलरी की गणना की जाती है। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी (Basic salary hike) 18,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 प्रतिशत तक कर दिया जाता है, तो इससे कर्मचारियों की नई सैलरी 51,480 रुपये तक हो सकती है।
कई कर्मचारी संगठनों ने इस बार फिटमेंट फैक्टर को 3.00 प्रतिशत तक करने की मांग की है। इससे वेतन में और अधिक वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है।
इस आयोग से केवल केंद्रीय मंत्रालयों में कार्यरत कर्मचारी ही नहीं, बल्कि रक्षा बलों, अर्धसैनिक बलों, रेलवे (Update for railway employees), डाक विभाग, सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) और अन्य स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भी लाभ मिलेगा।
ये रहने वाली है वेतन आयोग की कार्यप्रणाली -
- केंद्र सरकार आयोग के चेयरमैन और दो सदस्यों को चुनेगी, जो इसे बनाएंगे।
- डेटा और विश्लेषण—आर्थिक संकेतक, जीवनयापन की लागत, महंगाई दर आदि का अध्ययन किया जाएगा।
- रिपोर्ट बनाना— आयोग सरकार को अपनी सिफारिशें देगा।
- अन्य पक्षकारों से चर्चा करना— राज्य सरकारें, सार्वजनिक उपक्रम और कर्मचारी संगठन सुझाव देंगे।
- लागू करें— अंतिम मंजूरी के बाद यह 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा।
- फिलहाल इस हिसाब से मिल रहा है डीए -
वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारी 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत 53 प्रतिशत के हिसाब से DA प्राप्त कर रहे हैं। 1 जुलाई 2024 से इसके बढ़कर 59-62 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है। 8वां वेतन आयोग लागू होने पर, परंपरानुसार DA (DA hike latest update) को शून्य से फिर से शुरू किया जाएगा, और इसे नई बेसिक सैलरी में समाहित किया जाएगा।
कर्मचारियों के जीवन में आई खुशी की लहर -
8वें वेतन आयोग की घोषणा से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (Latest update for pensioners) में खुशी और उत्साह की लहर दौड़ गई है। कई कर्मचारी संगठनों ने इसे "आर्थिक सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम" बताया है। इसके साथ ही यह भी उम्मीद की जा रही है कि इस निर्णय के कारण कर्मचारियों (Update for employees) की खरीद क्षमता बढ़ेगी, जिससे देश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
केंद्रीय कर्मचारियों को होगा लाभ -
8वें वेतन आयोग न केवल केंद्रीय कर्मचारियों (Update for employees) की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि एक समावेशी और समर्थ भारत की दिशा में भी मील का पत्थर साबित हो सकता है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आयोग किस समय सीमा में अपनी रिपोर्ट (8th Pay Commission Report) प्रस्तुत करेगा और सरकार इसे कब लागू करेगी।
