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यूपी के हॉस्पिटलों में सिक्योरिटी ऑडिट, पश्चिम बंगाल घटना के बाद सरकार का बड़ा फैसला

UP News : पश्चिम बंगाल के मेडिकल कॉलेज में हुए रेप कांड के पास उत्तर प्रदेश में सरकार ने  बड़ा निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा संस्थानों के लिए सुरक्षा की नजर से बड़ा फैसला लिया गया है. 

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यूपी के हॉस्पिटलों में सिक्योरिटी ऑडिट, पश्चिम बंगाल घटना के बाद सरकार का बड़ा फैसला

Uttar Pradesh News : पश्चिम बंगाल में हुई रेप कांड के बाद यूपी की योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में सुरक्षा के नजरिए से सरकार ने बड़ा निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश में चिकित्सा संस्थानों, हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज मैं आने जाने वालों पर खास ध्यान दिया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से सिक्योरिटी ऑडिट करवाई जाएगी. 

इन संस्थानों में आवाजाही के लिए पास भी बनाया जाएगा. प्रदेश के सभी हॉस्पिटलों में सीसीटीवी कैमरे खराब स्थिति में ना लगे हो यह सब सुनिश्चित किया जाएगा। अस्पताल परिसर में लाइट की बेहतर व्यवस्था प्रदान की जाए. परिसर में किसी भी जगह अंधेरा नहीं होना चाहिए. पश्चिम बंगाल में हुई रेप घटना के बाद योगी सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से यह बड़ा फैसला लिया है. 

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने यह आदेश जारी किए हैं. प्रदेश में पुलिस प्रशासन और चिकित्सा संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए. स्थानीय पुलिस घटना घटित होने पर कार्रवाई करें. प्रदेश के लोगों को हॉस्पिटलों में बेहतर चिकित्सा उपलब्ध हो. अस्पताल में स्ट्रेचर और व्हीलचेयर की खास व्यवस्था होने जरूरी है. 

पुलिस भर्ती 

अस्पताल के ट्रेजरी कक्ष के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे चालू रहने चाहिए. लाइट जाने पर भी सीसीटीवी कैमरे बंद ना हो इसके लिए जनरेटर और इनवर्टर की व्यवस्था की जाए. पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा ट्रेजरी कक्ष पर निगरानी रखी जाएगी. प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही पेरदाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि पुलिस भर्ती के बारे में जारी एसओपी का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

अस्पताल में बनेगा प्रवेश पास 

चिकित्सा संस्थानों में एंट्री लेने पर प्रवेश पास सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। चिकित्सा संस्थान आने जाने वाले को बेहतर पार्किंग की सुविधा मैया कराई जाएगी। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का पुलिस वेरीफिकेशन कराया जाए और संदिग्ध पाए जाने पर उनका निलंबन कर दिया जाए। पॉश कमेटी की बैठकें नियमित होनी चाहिए।