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Tenants Rights : किराएदारों को मिली जरूरी सूचना, मकान मालिक से हमेशा पूछे ये 10 सवाल

Supreme Court - प्रॉपर्टी से संबंधित नियमों और कानूनों के बारे में लोगों में जानकारी की कमी होती है। इस संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के अनुसार, पिता को संपत्ति बेचने से बेटा भी रोक नहीं सकता है... इस फैसले के बारे में विस्तार से जानने के लिए पूरी खबर पढ़ें- 

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Tenants Rights : किराएदारों को मिली जरूरी सूचना, मकान मालिक से हमेशा पूछे ये 10 सवाल

The Chopal, Supreme Court - सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि यदि परिवार का मुखिया पारिवारिक ऋण चुकाने या अन्य कानूनी आवश्यकताओं के लिए पैतृक संपत्ति बेचता है, तो पुत्र या अन्य सह-मालिक इसे अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। अदालत ने 54 साल पुराने एक मुकदमे को खारिज करते हुए कहा कि कानूनी आवश्यकता साबित होने पर बिक्री को चुनौती नहीं दी जा सकती। यह मामला 1964 में एक पुत्र द्वारा अपने पिता के खिलाफ दायर किया गया था, जिसे बाद में उनके उत्तराधिकारियों ने जारी रखा।

जस्टिस ए.एम. सप्रे और एस.के. कौल की पीठ ने यह निर्णय देते हुए कहा कि हिन्दू कानून के अनुच्छेद 254 में पिता द्वारा संपत्ति बेचने का प्रावधान है। इस मामले में प्रीतम सिंह के परिवार पर दो कर्ज थे और उन्हें खेती की जमीन में सुधार के लिए पैसे की आवश्यकता थी। पीठ ने कहा कि प्रीतम सिंह के परिवार का मुखिया होने के नाते उसे कर्ज चुकाने के लिए संपत्ति बेचने का पूरा अधिकार था।

अनुच्छेद 254(2) में यह प्रावधान है कि मुखिया चल/अचल पैतृक संपत्ति को बेच सकता है, रेहन रख सकता है, यहां तक कि वह पुत्र और पौत्र के हिस्से को भी कर्ज चुकाने के लिए बेच सकता है। लेकिन यह कर्ज पैतृक होना चाहिए और किसी अनैतिक या अवैध कार्य से उत्पन्न नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पारिवारिक व्यवसाय या अन्य आवश्यक उद्देश्य कानूनी आवश्यकताओं के अंतर्गत आते हैं।

1962 में प्रीतम सिंह ने अपनी 164 कैनाल जमीन 19,500 रुपये में बेची। उनके बेटे केहर सिंह ने इस बिक्री को अदालत में चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि चूंकि यह पैतृक संपत्ति है, उनके पिता अकेले इसे नहीं बेच सकते थे क्योंकि वह भी इसमें हिस्सेदार थे और उनकी अनुमति आवश्यक थी। ट्रायल कोर्ट ने केहर सिंह के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बिक्री को रद्द कर दिया।

मामला अपील अदालत में गया, जिसने देखा कि कर्ज चुकाने के लिए जमीन बेची गई थी। अपील कोर्ट ने निर्णय पलट दिया। मामला हाईकोर्ट गया और यहां 2006 में यह फैसला बरकरार रखा गया। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भी इस मामले में यही निर्णय दिया और कहा कि कानूनी आवश्यकता के लिए मुखिया संपत्ति को बेच सकता है।

पैतृक संपत्ति बेची जा सकती है- 

हिंदू अविभाजित परिवार का मुखिया पैतृक ऋण चुकाने, संपत्ति पर सरकारी देनदारियों का निर्वहन करने, परिवार के सदस्यों के भरण-पोषण, पुत्र और अविवाहित पुत्रियों के विवाह, परिवार के आवश्यक समारोहों या अंत्येष्टि, और संपत्ति संबंधी कानूनी खर्चों को पूरा करने के लिए संयुक्त परिवार की संपत्ति बेच सकता है।