यूपी समेत इन राज्यों में सरकार दे रही 50000 तालाब, किसान इस तरह उठायें लाभ

The Chopal :- विकसित करने के लिए सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है। जिसमें सरकार ज्यादा से ज्यादा तालाब का निर्माण कर रही है। किसानों को भी तालाब निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रही है। तालाब निर्माण से किसान को सिंचाई और ज्यादा से ज्यादा कमाई का भी मौका मिलता है। सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है। अमृत सरोवर योजना से देश के ज्यादातर राज्य फायदा उठा रहे हैं। जिसमें उत्तरप्रदेश को सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा है। इस योजना से लाखों किसान लाभान्वित हो रहे हैं। 

देशभर के सैकड़ों जिलों में अमृत सरोवर योजना चलाई गई है। योजना के लक्ष्य 80% तक पूरे हो चुके हैं। योजना से देश के कई जिलों में भूमिगत जलस्तर में सुधार हुआ है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत 50 हजार तालाब के निर्माण किए जाने हैं। यह लक्ष्य लगभग पूरे हो गए हैं। उत्तरप्रदेश की बात करें तो यहां किसानों के सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिए और जल स्तर में सुधार लाने के लिए 5000 से ज्यादा तालाब बनाए गए हैं। इस योजना का लाभ किसानों को न केवल सिंचाई के रूप में मिल रहा है बल्कि मछलीपालन करते हुए किसान इससे अपनी इनकम में भी बढ़ोतरी कर पा रहे हैं। इस योजना से उन जिलों और उन इलाकों को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, जहां वर्षा कम हो रही है। सामान्य से कम बारिश वाले क्षेत्रों के किसानों की खेती के लिए तालाब एक वरदान से कम नहीं है।

ये भी पढ़ें - Harayana News: बाढ़ से खराब हुई धान की दोबारा बिजाई का दिया जायेगा मुहावजा, करना होगा यह काम 

तालाब की खुदाई और जल संरक्षण से किसानों को काफी फायदा हुआ है। सरकार इसके अलावा भी किसानों के हित में कई कदम उठा रही है। तालाब के अलावा सरकार तालाबों के आसपास और सड़कों के आसपास सौंदर्यीकरण के लिए पेड़-पौधे भी लगा रही है। पेड़ पौधों की वजह से इन इलाकों में भूमिगत जल के स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। 

यूपी के मेरठ, बुलंदशहर, बदायूं और अन्य जिलों में भूमिगत जल का स्तर लगातार बढ़ रहा है। यूपी जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। किसान भाई खेत, बागवानी, मछलीपालन जैसे कार्यों में तालाब की मदद से ज्यादा कमाई कर पा रहे हैं। उत्तरप्रदेश के सभी 75 जिलों में इस योजना का लाभ तेजी से किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। 

अमृत सरोवर योजना का कार्यान्वयन ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार की मदद से किया जा रहा है। यह योजना जिन गांवों में चल रही है, वहां ग्राम पंचायत इस योजना की देखरेख करती है और आसपास के जरूरतमंद किसानों को इस योजना का लाभ प्रदान करती है। मछलीपालन का अधिकार गांव के मछुआरा समुदाय का होता है। आसपास के खेतों में कोई भी सिंचाई के लिए तालाब का पानी उपयोग में ला सकता है।

देश में अलग-अलग राज्य सरकारें तालाब बनाने या फार्म पौंड के लिए अधिकतम 90% तक का अनुदान भी देती है। देश के टॉप 3 तालाब योजना की जानकारी के लिए आप ट्रैक्टर गुरु पर मौजूद इस पोस्ट को पढ़ सकते हैं। बलराम तालाब योजना,  राजस्थान खेत तलाई योजना, उत्तरप्रदेश तालाब योजना जैसे अन्य तालाब योजना पर अनुदान की ज्यादा और विस्तृत जानकारी यहां उपलब्ध है।

ये भी पढ़ें - लाडली बहन के फार्म भरी जाने वाली जगह ही मिलेंगे 450 रूपए वाले गैस सिलेंडर वाले फार्म