UP में हरनंदीपुरम आवासीय योजना के लिए 4 गुना रेट पर ली जाएगी इन गांवों की जमीन, हुआ बड़ा फैसला

UP News : उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हरनंदीपुरम योजना के लिए डीएम दीपक मीणा की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें जमीन का रेट तय किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना में शामिल सभी गांवों की जमीन को सर्कल रेट के चार गुना दामों पर खरीदा जाएगा। जीडीए वीसी अतुल वत्स ने बताया कि जमीन का रेट तय होने के बाद इस योजना में कितना खर्च आएगा, इसको लेकर प्रस्ताव बनाकर बोर्ड में रखा जाएगा। एक बार वहां से अप्रूवल मिलने के बाद तत्काल प्रभाव से जमीन खरीदने समेत अन्य तरह की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

दरअसल, मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत जिलावासियों के लिए आधुनिक आवासीय योजना लाने की तैयारी कर रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत हाल ही में शासन की ओर से प्रथम किस्त के रूप में 400 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। इसके बाद अब इस योजना को जमीन पर उतारने की कवायद तेज कर दी गई है।

किसानों से मिल रही सहमति

पिछले 5-6 माह से प्राधिकरण लगातार किसानों और भू-स्वामियों से कर की दरों के संबंध में बात कर रहा था। किसानों की ओर से अधिकतम धनराशि की मांग की गई थी। विकसित भूखंड देने के लिए भी प्राधिकरण के समक्ष शर्त रखी थीं। बड़ी संख्या में किसानों से सहमति मिल चुकी है। इस योजना के तहत आठ गांवों को चिह्नित किया गया है। प्रथम चरण में पांच राजस्व ग्रामों को लिया है, इनमें मथुरापुर, नगला फिरोजपुर, शमशेर, चंपत नगर और भनेड़ा खुर्द की जमीन खरीदने का निर्णय लिया है।

मई तक शुरू हो सकती है खरीद

जीडीए के अधिकारियों की मानें तो इस प्रॉजेक्ट में जमीन खरीदने का काम मई से शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी किसानों को इस प्रॉजेक्ट में विकसित जमीन दिए जाने का फैसला होना है। किसानों से बात चल रही है। कितने फीसदी विकसित जमीन दी जाएगी, इसका फैसला होने के बाद ही इसका बोर्ड से अप्रूवल लिया जाएगा। फिर जमीन खरीद की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा।

बेहतर सुविधाओं से होगी लैस

हरनंदीपुरम योजना से गाजियाबाद और दिल्ली-एनसीआर के लोगों को सुलभ और आधुनिक आवासीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्राधिकरण की ओर से विकसित किए जाने वाले भूखंडों में बेहतर बुनियादी ढांचे (सड़क, जलापूर्ति, सीवरेज, पार्क, कम्युनिटी सेंटर) की सुविधा मिलेगी। मकान निर्माण के लिए बेहतर वातावरण और सुव्यवस्थित आवासीय कॉलोनियों का निर्माण किया जाएगा।

योजना के अंतर्गत क्रय की गई भूमि पर व्यावसायिक केंद्रों, शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य सेवाओं और मनोरंजन स्थलों के विकास की भी योजना बनाई गई है। योजना से नए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। गाजियाबाद और दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए, जो विशेषकर अपना मकान बनाना चाहते हैं, यह योजना उनके सपनों को साकार करेगी।