जल्द बदलने वाला है न्यूनतम मजदूरी से जुड़ा नियम, अब रोटी कपड़ा के खर्च सहित ऐसे होगा हिसाब

The Chopal (New Delhi) : वर्तमान में देश में "न्यूनतम मजदूरी" की व्यवस्था है, ताकि गरीब लोगों को शोषण न हो। यह खेतिहर मजदूर की दिहाड़ी से लेकर मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों का वेतन निर्धारित करता है। लेकिन न्यूनतम मजदूरी की ये सूची जल्द ही बदल सकती है। सरकार इसकी योजना बना रही है। आप इसके बारे में जानते हैं।

दरअसल, देश में न्यूनतम मजदूरी की जगह लोगों के गुजारा करने लायक मेहनताने (लिविंग वेज) की व्यवस्था को लागू करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने इस बारे में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन से भी मदद मांगी है। ताकि सरकार इसे तकनीकी तौर पर लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। नई व्यवस्था में अंतिम परिवर्तन क्या होगा?

ऐसे बदलेगा न्यूनतम मजदूरी का हिसाब-किताब

यदि सरकार नई व्यवस्था लाती है, तो रोटी, कपड़ा, घर, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए लोगों की मेहनत का आधार होगा। हर क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का वेतन उस क्षेत्र में होने वाले खर्च के हिसाब से निर्धारित होगा। मौजूदा प्रणाली लेबर प्रोडक्टिविटी और स्किल पर निर्भर है।

देश में मिनिमम वेज 176 रुपये प्रतिदिन है। 2017 से अब तक इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये भी देश में कृषि विभाग को बेहतर नहीं करते।

क्या नई व्यवस्था अधिक लाभदायक होगी?

देश में नई व्यवस्था आने से लोगों को पहले से अधिक मेहनताना मिलने लगेगा, ऐसा माना जा रहा है। आज भारत में 50 करोड़ से अधिक लोग दैनिक मजदूरी पर रहते हैं। इसमें 90 प्रतिशत से अधिक असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं। मजदूरी की नई व्यवस्था से असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को बहुत लाभ मिलने की उम्मीद है। साथ ही, इसका एक अतिरिक्त लाभ यह होगा कि ये अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के बीच क्षेत्रीय विभाग को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं।

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