UP में इन लोगों को मिलेगी बिजली दरों में 2 फीसदी की छूट, खर्च बचेगा
UP News: उत्तर प्रदेश में इन बिजली उपभोक्ताओं को अब बिजली दरों में छूट मिल सकती है. उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की तरफ से प्रस्ताव भेजा है. उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन (UPPCL) ने राज्य विद्युत नियामक आयोग (UPERC) को एक मसौदा प्रस्ताव भेजा है जिसमें कुछ बिजली उपभोक्ताओं को दरों में राहत देने की व्यवस्था शामिल है:

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगवाने वाले उपभोक्ताओं को बिजली दरों में दो फीसदी की छूट मिल सकती है। यूपी पावर कॉरपोरेशन ने एक नियामक प्रस्ताव भेजा है। ऑनलाइन भुगतान करने वाले ग्राहकों को भी सुविधा दी गई है। स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगवाने वाले उपभोक्ताओं को दो प्रतिशत तक की बिजली दर में छूट मिल सकती है। यह प्रस्ताव बिजली दरों को निर्धारित करने के लिए पॉवर कॉरपोरेशन के मसौदा नियामक आयोग में शामिल है। पॉवर कॉरपोरेशन ने ऑनलाइन भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को भी सुविधाएं दी हैं।
कोई सुविधा शुल्क नहीं लिया जाएगा
इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने वाले ग्राहकों से कोई सुविधा शुल्क नहीं लिया जाएगा। वहीं, उपभोक्ता को 4000 हजार रुपये से अधिक का भुगतान डेबिट या क्रेडिट कार्ड से करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। पावर कॉरपोरेशन ने बिजली की नई दरों को निर्धारित करने के लिए नियामक आयोग में एक व्यापक दरवृद्धि की मांग की है। चारों ओर इसका विरोध है। साथ ही, स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगवाने वाले उपभोक्ताओं के लिए सुविधा भी दी गई है। जानकारों का कहना है कि मीटर प्री-पेड मीटर लगने के बाद बिजली कंपनियों को मीटर रीडरों पर होने वाले खर्च से बच जाएगा। नतीजतन, उन्होंने उपभोक्ताओं को निर्धारित बिजली दरों में दो प्रतिशत की छूट देने का प्रस्ताव दिया है।
तय तिथि पर बिल जमा करने पर एक प्रतिशत की छूट
Power Corporation ने नियामक आयोग को प्रस्ताव दिया है कि उपभोक्ताओं को बिल भुगतान की तारीख या उससे पहले बिजली दर में एक प्रतिशत की छूट दी जाए। यह छूट ग्रामीण क्षेत्रों में पांच प्रतिशत होगी। हालाँकि, उपभोक्ताओं को बकाया बिल नहीं मिलेगा। यही नहीं, ग्राहक को अग्रिम भुगतान पर ब्याज भी मिलेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट पर दी जाने वाली ब्याज दर वही होगी। अगले बिल चक्र में पहली बार जमा की गई राशि से मासिक बिल का हिस्सा कटौती किया जाएगा और बची हुई राशि पर ब्याज दिया जाएगा। पावर कॉरपोरेशन ने प्रस्ताव दिया है कि अग्रिम जमा राशि पर ब्याज और मासिक बिल के समायोजन को अलग-अलग दिखाया जाएगा और हर तिमाही पर पूरी रिपोर्ट नियामक आयोग को सौंपी जाएगी ताकि सुविधा पूरी तरह से पारदर्शी रहे।