इन गाड़ियों पर 10% लग सकता है अतिरिक्त GST! क्या नितिन गडकरी का नया प्लान

The Chopal : सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) की 63वें सोसाइटी कन्वेंशन के माध्यम से, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने डीजल इंजन/वाहनों पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत GST लगाने की योजना की घोषणा की। डीजल वाहन सड़कों पर प्रदूषण का प्रमुख स्रोत हैं, और सरकार इनकी संख्या को कम से कम करना चाहती है।

नितिन गडकरी ने बताया कि वह पिछले 10-15 दिनों से एक प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं, जिसमें डीजल वाहनों और डीजल से चलने वाले सभी इंजनों पर अतिरिक्त 10% GST लगाने की योजना है। यहां तक कि, इस प्रस्ताव को अभी तक सक्रिय नहीं किया गया है, लेकिन यह सरकार की दिशा में एक कदम है जो प्रदूषण को कम करने के लिए उठाया जा रहा है।

गडकरी ने कहा कि वह ऑटोमोबाइल कंपनियों को डीजल वाहनों के निर्माण को कम करने के लिए डीजल से चलने वाले वाहनों पर 10% अतिरिक्त वस्तु एवं सेवा कर (GST) का प्रस्ताव कर रहे हैं, ताकि डीजल वाहनों का निर्माण कम हो और इससे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण लागू किया जा सके। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के अनुसार, नितिन गडकरी ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इस मुद्दे पर विचार करने की सलाह दी है।

नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि ऑटो इंडस्ट्री को स्वत: ही डीजल वाहनों से होने वाले प्रदूषण को संज्ञान में लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अन्यथा, सरकार के पास डीजल के इस्तेमाल से होने वाले प्रदूषण को कम करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होगा, जिससे सरकार स्वत: ही मजबूर हो जाए। उन्होंने कहा, 'जितनी जल्दी हो सके, ऑटो इंडस्ट्री को डीजल इंजन वाहनों को अलविदा कहना चाहिए और स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो हमारे पास टैक्स बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा।

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वह इसके साथ ही बताते हैं कि पिछले 9 वर्षों में डीजल कार की हिस्सेदारी 2014 में 335 से घटकर अब 28% हो गई है। इसके साथ ही, उन्होंने डीजल इंजनों से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में भी चर्चा की, साथ ही प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगाने की बात की। सरकार की उम्मीद है कि डीजल वाहनों पर टैक्स बढ़ाने से इनका निर्माण और बिक्री कम होगी, जिससे प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी।

हालांकि इस कार्यक्रम के बाद, नितिन गडकरी के ऑफिशियल एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल से पोस्ट किया गया कि, "डीजल वाहनों की बिक्री पर 10% अतिरिक्त जीएसटी के मामले में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सरकार द्वारा वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। 2070 तक कार्बन नेट ज़ीरो हासिल करने और डीजल जैसे खतरनाक ईंधन के कारण होने वाले वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के साथ-साथ ऑटोमोबाइल बिक्री में तेजी से वृद्धि के लिए हमारी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप, सक्रिय रूप से स्वच्छ और हरित वैकल्पिक ईंधन को अपनाना जरूरी है। ये ईंधन आयात के विकल्प, लागत प्रभावी, स्वदेशी और प्रदूषण मुक्त होने चाहिए।

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