Himachal में इन महिलाओं को हर महीने मिलेगें 1500 रुपए, CM सुक्खू का बड़ा ऐलान

The Chopal : रविवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की कि 18 साल से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये की पेंशन दी जाएगी। सीएम ने केलांग, लाहौल-स्पीति के जिला मुख्यालय में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि कार्यक्रम की शुरुआत की। सीएम ने केलांग में पानी की निकासी योजना, दारचा में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने, लाहौल-स्पीति के उदयपुर में बीडीओ कार्यालय खोलने की भी घोषणा की। 

CM ने घोषणा की कि उदयपुर को सौंदर्यीकरण करने, टिंडी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मडग्रान में पशुपालन विभाग की डिस्पेंसरी खोलने की योजना है। उन्होंने कहा कि मैं लाहौल-स्पीति में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना शुरू करने और प्रदेश में 1100 रुपये पेंशन प्राप्त करने वाली 2.37 लाख महिलाओं को पहली फरवरी 2024 से 1500 रुपये देने की घोषणा करता हूँ। इस प्रकार राज्य की 2.42 लाख महिलाओं को मासिक 1500 रुपये की पेंशन मिलेगी। 

CM Shukkhu ने कहा कि राज्य सरकार ने बजट 2024-25 में सभी वर्गों के लिए योजनाएं शुरू की हैं। विधवा महिलाओं के बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च उठाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। मनरेगा दिहाड़ी में भी 60 रुपये की वृद्धि हुई है, जो 240 रुपये से 300 रुपये हो गया है। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है जो गाय का दूध 45 रुपये प्रति लीटर और भैंस का 55 रुपये प्रति लीटर देता है। 

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सीएम ने कहा कि प्राकृतिक खेती के गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य चालिस रुपये प्रति किलोग्राम है, जबकि मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य तीस रुपये प्रति किलोग्राम है। कर्मचारियों को चरणबद्ध रूप से चार प्रतिशत डीए और शेष राशि का भुगतान किया जाएगा। पुलिस की डाइट मनी भी पांच गुणा बढ़ी है, 210 रुपये से 1000 रुपये तक। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जो लड़कियों की शादी की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करेगा। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने डॉ. वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना शुरू की है, जो मेधावी विद्यार्थियों को एक फीसदी ब्याज दर पर 20 लाख रुपये तक का कर्ज देता है। वर्तमान सरकार ने पिछले एक साल में इस व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की, हालांकि पिछली भाजपा सरकार ने हमें खाली खजाना दिया था। पहले बजट में सरकार ने आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखी क्योंकि यह कर्ज पर निर्भर नहीं रह सकता था और राजस्व में वृद्धि के उपायों की तलाश में था। 

उनका कहना था कि हम योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की, इसलिए यह देश का पहला राज्य बन गया जो अनाथ बच्चों को 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' का दर्जा देने का कानून बनाया। राज्य सरकार का संवेदनशील प्रयास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का है। गर्मियों में स्कूल खुले रहेंगे, लेकिन सर्दी में छुट्टी होगी। 

केंद्र के कई प्रतिबंधों के बावजूद, सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन को बहाल किया है। आज राज्य सरकार विपरीत हालात में काम कर रही है। राज्य सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से शुरू किया है। लाहौल-स्पीति ने भी महिलाओं को 1500 रुपये देने का प्रयास किया है। आने वाले समय में सभी जिलों में महिलाओं को इस कार्यक्रम का लाभ मिलेगा।

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