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UP के इस एक्सप्रेसवे को मिलेगा NH का दर्जा, योगी सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव

UP News : नोएडा अथॉरिटी ने राज्य सरकार को नेशनल हाईवे (NH) बनाने का प्रस्ताव भेजा है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा है। अब केंद्रीय सरकार को निर्णय लेना होगा कि इस राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया जाएगा या नहीं। 

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UP के इस एक्सप्रेसवे को मिलेगा NH का दर्जा, योगी सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव

Uttar Pradesh News : नोएडा प्राधिकरण ने यह प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव को भेजा है। इसमें राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि प्रस्तावित नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के सामने बनाया गया मार्ग को नेशनल हाईवे बनाया जाए। जिससे इस परियोजना को लागू करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जा सकें। 

32 किलोमीटर न्यू नोएडा एक्सप्रेसवे बढ़ेगा  

इस एक्सप्रेसवे का उद्देश्य जेवर से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आने-जाने वाले वाहनों को नया रास्ता देना है। 32 किमी लंबे यमुना पुश्ते के साथ-साथ नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे भी बनाया जाएगा। वर्तमान में सेक्टर-94 से नोएडा और दिल्ली के बार्डर के पास सेक्टर-150 तक मार्ग बना है, लेकिन पुश्ते की खराब हालत को देखते हुए पुश्ते के सामने एक नया एक्सप्रेसवे बनाने का फैसला किया गया है। 

मार्ग यमुना एक्सप्रेसवे को पार करेगा 

मौजूदा राजमार्ग को बाईपास करेगा नया राजमार्ग। यह दिल्ली एयरपोर्ट और नोएडा एयरपोर्ट के यात्रियों को नया रास्ता देगा। इस राजमार्ग को ओखला बैराज से शुरू होकर यमुना और हिंडन के बीच से होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इससे नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर वाहनों का भार कम होगा। 

करीब चार हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे 

न्यू नोएडा एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग 4000 करोड़ रुपये का होगा। NHAI निर्माण खर्च उठाएगा अगर वह इसे नेशनल हाइवे का दर्जा देता है। इसलिए नोएडा प्राधिकरण एनएचएआई के अधिकारियों को बार-बार पत्र लिखकर उन्हें मनाने की कोशिश करता है। प्राधिकरण का दावा है कि न्यू नोएडा एक्सप्रेसवे के लिए उपलब्ध जमीन करोड़ों रुपये की है। प्राधिकरण अभी न्यू नोएडा एक्सप्रेसवे बनाने के लिए लगभग चार हजार रुपये खर्च कर सकता है। 

निर्माण एक्सप्रेसवे के सामने होगा 

नोएडा अथॉरिटी ने कहा कि एनएचएआई को दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, जेवर एयरपोर्ट को नई कनेक्टिविटी देना चाहिए। इसके लिए एक पत्र प्रधान सचिव को भेजा गया था। प्रदेश सरकार ने अब इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा है। केंद्र सरकार से जल्द ही इस राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा मिलेगा। इसके बाद नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर वाहनों का दबाव कम होगा और निर्माण कार्य शुरू होगा।