UP में भी आएगा UCC, उत्तर प्रदेश के उपमुख्य्मंत्री ने की ये बड़ी घोषणा

UCC: 6 फरवरी 2024 को उत्तराखंड की धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत किया है। 8 तारीख तक इस पर विधानसभा में चर्चा होगी। विधेयक संसद से पारित होने के बाद राज्यपाल के पास जाएगा। यह विधेयक राज्यपाल की हस्ताक्षर के बाद कानून बन जाएगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस बीच यूसीसी को लेकर विवादित टिप्पणी की है। उनका दावा है कि उत्तर प्रदेश भी जल्द ही समान नागरिक संहिता का कानून बना सकता है। 

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भाजपा सरकार ने धारा 370 को खत्म कर दिया, श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, उत्तराखंड में UCC आ चुका है!" डिप्टी सीएम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, "भाजपा के वैचारिक मुद्दों में एक है UCC, सही समय पर यूपी में भी आयेगा! एक"देश में एक कानून है। डिप्टी सीएम ने पहले कहा कि उत्तराखंड भाजपा की धामी सरकार समान नागरिक संहिता बिल के लिए बधाई की पात्र है। भाजपा ने अपने वैचारिक मुद्दों के क्रम में जनता से किए वादे के अनुसार समाधान सुनिश्चित कर रहा है! मोदी जी ने भी वादा किया है! 

कानून बना तो आजादी के बाद UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य

साथ ही, नागरिक संहिता (यूसीसी) कानून में बहुविवाह और 'हलाला' जैसी प्रथाओं को अपराध घोषित करने का प्रावधान है, और 'लिव-इन' में रह रहे जोड़ों के बच्चों को जैविक बच्चों की तरह उत्तराधिकार दिया जाना चाहिए। यूसीसी विधेयक को पारित कराने के लिए बुलाये गये विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन, "समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड-2024" में धर्म और समुदाय से परे सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति जैसे विषयों पर समान कानून प्रस्तावित है। इसके बावजूद, इसके दायरे से राज्य में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों को बाहर रखा गया है। कानून बनने के बाद, उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी का पहला राज्य होगा। यूसीसी गोवा में पुर्तगाली शासन के समय से लागू है।  

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