UP के हर जिले में अब साइबर क्राइम थाना, देश का पहला राज्य बना यूपी

Uttar Pradesh : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारें दंगाइयों को नियंत्रित करती थीं। इसलिए, पीएसी बलों की कंपनियों को दंगाइयों के लिए काल कहने की कोशिश की गई। वह बुधवार को लोक भवन सभागार में यूपी पुलिस से संबंधित 2310 करोड़ की 144 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के अवसर पर पुलिसकर्मियों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने राज्य के 57 जिलों में साइबर क्राइम थाने बनाए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जो सभी 75 जिलों में साइबर थाने स्थापित करेगा।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा निवेश लक्ष्य बन गया है। यूपी में मां लक्ष्मी की कृपा व्याप्त है, इसलिए पुलिस का योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने पिछली सरकारों पर हमला करते हुए कहा कि उस समय दंगाइयों को गले लगाया जाता था। जैसा कि सभी जानते हैं, पीएसी बल दंगाइयों से पुराना है. हालांकि, पूर्ववर्ती सरकारों ने सिर्फ 54 कंपनियों को बंद कर दिया, जो मेरी सरकार ने फिर से शुरू किया। उसने पुलिस के व्यवहार में आए बदलाव की सराहना करते हुए कहा कि यूनिफॉर्म में किसी से शिष्टाचार से बात करना बहुत फायदेमंद है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पेशेवर, समाज और राष्ट्रविरोधी है और पेशेवर माफिया के लिए है, आम आदमी के लिए संवेदनशीलता और त्वरित न्याय देने का प्रयास होना चाहिए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडल मुख्यालय के 18 जिलों में पहले साइबर क्राइम थाने बनाए गए थे, शेष 57 आज शुरू हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सभी 1523 थानों में साइबर सेल बनाए गए हैं। उन्हें बताया कि 2017 से पुलिस बल के बुनियादी ढांचे को सुधारने की प्रक्रिया तेजी से जारी है। प्रदेश में नए जिले बनाए गए, लेकिन पुलिस लाइन नहीं बनाई गई। पुलिस की आत्मा पुलिस लाइंस में रहती है, जैसे पुलिस के शरीर से आत्मा निकाल दी जाती है। 

टूटे पलंग पर सोने को मजबूर थे पुलिसकर्मी

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज राज्य के बड़े महानगरों को छोड़कर किसी भी छोटे जिले में जाएं, वहां हमारे पुलिस के जवानों की इमारत सबसे ऊंची होगी। पुलिसकर्मियों को पहले खराब और टूटे मकानों में रहना पड़ा। 2017 से पहले तक पिछली सरकारें भी पुलिसकर्मियों को आराम देने की पूरी व्यवस्था नहीं दे सकीं, जो दिन-रात ड्यूटी करके बैरक लौटते थे। आज हर जिले की पुलिस लाइंस, यहां तक कि हर थाने में हॉस्टल है, या तो हाईराइज बिल्डिंग में है, या जहां नहीं है, वहां भी निर्माण जारी है। पिछले छह वर्षों में हमारी सरकार ने लगभग 20 हजार करोड़ रुपये रुपये केवल पुलिस इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर खर्च किए हैं। 

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कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, डीजीपी प्रशांत कुमार, डीजीपी साइबर क्राइम सुभाष चंद्र और एडीजी डॉ. एन रविन्द्र इस अवसर पर उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त, सभी 75 जिलों में वर्चुअल रूप से कार्यक्रम से जुड़े जनप्रतिनिधि और पुलिस अधिकारी उपस्थित हुए।