UP के हर जिले में होगी एक यूनिवर्सिटी, सीएम योगी का नई निति तैयार करने का आदेश

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश की योगी सरकार बड़ा फैसला लेने वाली है। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा क्षेत्र में निजी निवेश को लेकर नए आदेश जारी किये है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में विश्वविद्यालय बनाया जाएगा. हाल ही में हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक में यह दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के नेतृत्व में एक मंडल पर एक विश्वविद्यालय की योजना पूरी हो चुकी है. उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों में विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा चुका है। 

हर जिले में होगा एक विश्वविद्यालय

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए नई नीति तैयार करने के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार शिक्षा संपर्क को मजबूती प्रदान करने के लिए बड़े प्रयास कर रही है. उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में विश्वविद्यालय की स्थापना पूरी होने के बाद अब सरकार का अगला लक्ष्य है कि हर जिले में एक विश्वविद्यालय का निर्माण होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 35 जनपदों में यूनिवर्सिटी की स्थापना है. सरकार के इस बड़े प्लान में निजी निवेश बड़ा सहयोगी बनकर सामने आ सकता है. प्रदेश की उच्च शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाना जरूरी है. यह कदम प्रदेश की शिक्षा तंत्र में अहम भूमिका निभा सकता है. 

उच्च शिक्षा की निरंतर मांग 

उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा की निरंतर मांग बढ़ रही है. सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में उच्च शिक्षा की बढ़ती इस मांग को देखते हुए बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार के प्रयासों में निजी निवेश सरकार के लिए संजीवनी साबित होगा. सरकार के प्रयासों के चलते संस्थाओं पाठ्यक्रम और सीटों की संख्या में बढ़ोतरी छात्रों के लिए लाभदायक होगी. इन प्रयासों के चलते अनुसंधान की गुणवत्ता में चार चांद लगेंगे. 

ग्रास एनरोलमेंट रेट 50 फीसदी होना अनिवार्य

उत्तर प्रदेश भारत के सबसे युवा राज्य के रूप में खास जगह रखता है. उत्तर प्रदेश की औसत आयु 21 साल है. आपको बता दें कि साल 2030 तक की है बढ़कर 26 वर्ष हो जाएगी. भारत की युवा आबादी में इसका योगदान 16.5 फीसदी होगा. मौजूदा समय में यूपी की ग्रास एनरोलमेंट रेट (GER) 25.6 फीसदी हैं। प्रदेश में साल 2035 तक  राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुसार 50 फीसदी तक करना अनिवार्य हैं। निजी निवेश इस काम में अहम योगदान निभा सकता हैं। 

आज उच्च शिक्षा में निजी निवेश की जरूरत है। अन्य राज्यों की संबंधित नीति देखें। स्टेकहोल्डर्स से चर्चा करें और तत्काल उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने वाली एक नीति बनाकर प्रस्तुत करें। नई नीति में निवेशकों को कैपिटल सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी में छूट आदि प्रोत्साहन दें। नई नीति आकांक्षात्मक जनपदों में विश्वविद्यालयों की स्थापना को बढ़ाना चाहिए। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग वाले विश्वविद्यालयों के कैम्पस के प्रस्तावों को भी विशेष प्रोत्साहन दें।