UP में जमीन जायदाद के मामलों की परेशानी से मिलेगा छुटकारा, सीएम योगी का आदेश
THE CHOPAL - यूपी की तहसीलों और कचहरियों में आम लोगों को जमीन-जायदाद के मामलों में होने वाली मुश्किलों से जल्द ही छुटकारा मिलेगा। तहसीलों की कार्यप्रणाली से नाराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अधिकारियों को कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए निर्देश दिए हैं और व्यापक कार्ययोजना की मांग की है। जल्द ही इस पर विचार कर इसे लागू किया जाएगा।
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मुख्यमंत्री ने कई बार कहा है कि तहसीलों में लंबे समय से चल रहे राजस्व मामलों को जल्दी हल करना चाहिए। उन्हें वरासत और उत्तराधिकार के मामलों को समय पर हल करने का आदेश दिया गया है, लेकिन इसमें उम्मीद की तरह सुधार नहीं हुआ है। इस संबंध में मंगलवार को मुख्यमंत्री ने एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई। उनका कहना था कि शिकायतों और समस्याओं का समाधान तुरंत होना चाहिए। डिजिटाइजेशन को बढ़ावा दें। उत्तराधिकार प्रकरणों को बेवजह लंबित न रखा जाए।
‘मातृभूमि योजना’ जल्द शुरू हो जाएगी
मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। योगी ने कहा कि गांवों में अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण में आम लोगों को शामिल करने के लिए एक "मातृभूमि योजना" शुरू की जा रही है। इसकी औपचारिक शुरुआत बहुत जल्द होगी। बहुत से लोगों ने इस योजना से जुड़ कर अपने गांव में अपने पूर्वजों के नाम पर भवन, सड़क, सामुदायिक केंद्र और अन्य सुविधाएं बनाने की इच्छा व्यक्त की है। इस योजना में अधिक लोगों को शामिल करने की कोशिश की जानी चाहिए। ऐसी योजनाएं नगरीय क्षेत्रों के लिए भी बनाई जाएं।
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ग्रामीण घरौनी का कार्य दिसंबर तक पूरा करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि घरौनी, स्वामित्व और वरासत जैसे कार्यक्रमों ने जनता को बड़ी सुविधाएं दी हैं। 56.17 लाख से अधिक ग्रामीणों को अब तक घर दिए गए हैं।सर्वेक्षण केवल 15 राजस्व गांवों में शेष है, जो भी जल्द ही पूरा किया जाएगा। हम चाहते हैं कि इस वर्ष के अंत में दिसंबर तक सभी योग्य ग्रामीणों को घरों का मालिकाना हक देने वाला प्रमाण पत्र "घरौनी" मिल जाए।
स्वास्थ्य एटीएम बढ़ाएं
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य एटीएम और टेलीकन्सल्टेशन को बढ़ाने का आदेश दिया। इससे बीमार क्षेत्र के लोगों को योग्य चिकित्सकों से परामर्श मिल सकेगा। हेल्थ एटीएम में प्रशिक्षित कर्मचारियों को लगाया जाए। टेलीकन्सल्टेशन सेवा को विस्तार देते हुए लोगों को इसकी जानकारी दी जाए। उनका कहना था कि सभी गो-आश्रय स्थलों में सुचारु व्यवस्था होनी चाहिए। हरा चारा-भूसा और अन्य सामग्री के पर्याप्त प्रबंध हों। गोवंश को गर्मी और धूप से बचाने का प्रबंध करें। डेयरी क्षेत्र में रोजगार सृजन का बड़ा अवसर है। इसके साथ नवाचारों को प्रोत्साहित करना चाहिए। डेयरी क्षेत्र में अधिक युवा लोगों को लाने की कोशिश की जानी चाहिए।
अवैध टैक्सी स्टैंड तुरंत हटाएं
मुख्यमंत्री ने फिर से कहा कि राज्य के किसी भी जिले में अवैध टैक्सी, बस और रिक्शा स्टैंड नहीं होने चाहिए। ऐसे स्टैंड अवैध वसूली बढ़ाते हैं। समाजविरोधी कार्यों में यह वसूली उपयोग की जाती है। ऐसे कार्यों को तुरंत रोकना चाहिए। टैक्सी पार्किंग स्थान चुनें। शहरों में ई-रिक्शा के लिए रूट बनाना आवश्यक है।
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CM ने कहा कि पिछले दिनों परिवहन विभाग में बसों में आग लगने की दुःखद घटनाएं हुई हैं। परिवहन विभाग ऐसी घटना को रोकने के लिए सब कुछ करेगा। हर जिले में पीपीपी मॉडल पर कम से कम एक आधुनिक बस स्टेशन बनाया जाना चाहिए। जनहित के इस महत्वपूर्ण कार्य को परिवहन विभाग द्वारा शीघ्र प्राथमिकता दी जाए। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, महिला कल्याण, बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्या और राज्यमंत्री राजस्व अनूप प्रधान ने बैठक में भाग लिया।