UP Electric Vehicle Subsidy : उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर कितनी मिलती सब्सिडी

Electric Vehicle : पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ICE व्हीकल्स के अल्टरनेट के तौर पर देखा जा रहा है. भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है. भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अडॉप्शन को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ कई राज्य अपनी ईवी पॉलिसी बनाकर सब्सिडी दे रही हैं. देश के कई राज्य अपनी ईवी पॉलिसी बना चुके हैं और जिन्हें अभी नहीं बनाई हैं, वह इसपर विचार कर रहे हैं. खैर, चलिए आपको उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली सरकार की ओर से ईवी पर दी जा रही सब्सिडी के बारे में बताते हैं.

यूपी में ईवी सब्सिडी

उत्तर प्रदेश में खरीदे गए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फैक्ट्री वैल्यू पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी है. पहले दो लाख ईवी 2-व्हीलर्स को 5,000 रुपये प्रति यूनिट तक की सब्सिडी दी जा रही है. वहीं, पहले 25000 ईवी 4-व्हीलर्स पर 1 लाख रुपए प्रति यूनिट तक की सब्सिडी दी जा रही है. राज्य में बिकने वाली पहली 400 ई बसों (गैर-सरकारी) को 20 लाख रुपए प्रति यूनिट की सब्सिडी मिल रही है.

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बिहार में ईवी सब्सिडी

बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत राज्य में बिकने वाली पहली 1 हजार इलेक्ट्रिक कारों पर 1.25 लाख रुपये प्रति यूनिट तक की सब्सिडी मिलेगी. वहीं, पहले 10,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर 10,000 रुपये प्रति यूनिट तक की छूट दी जा रही है. इसके साथ ही, मोटर व्हीकल टैक्स में 75 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है.

दिल्ली में ईवी सब्सिडी

दिल्ली में ईवी टू-व्हीलर्स पर 5,000 रुपए/किलोवाट या अधिकतम 30,000 रुपये तक की सब्सिडी हैं. वीं कारों की बात करें तो यहां इलेक्ट्रिक कारों पर 10,000 रुपये/kWh या अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है.

केंद्र सरकार भी देती है सब्सिडी

बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से भी सब्सिडी दी जाती है. यह सब्सिडी FAME (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) के तहत दी जाती है. अभी FAME फेज-2 चल रहा है. हालांकि, केंद्र सरकार ने कुछ ही समय पहले इस सब्सिडी में कुछ कटौती भी की थी.

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