UP Farmer Pension : योगी सरकार ने बुजुर्ग किसानों के लिए दी सौगात, मिलेगी 3 हजार रूपये पेंशन
UP Yogi Budget 2024: 2024-25 के वित्त वर्ष के वार्षिक बजट में उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र में 5.1 फीसदी की बढ़ोतरी दर का लक्ष्य रखा है। राज्य कृषि विकास योजना, यूपी कृषि योजना और मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना भी जारी की गई हैं। कृषि क्षेत्र में तीन नई योजनाओं के लिए कुल 460 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
UP Yogi Budget 2024: योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात दी है। योगी सरकार ने आठवें बजट पेश करते हुए कृषि क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणा कीं। 2024-25 के वित्त वर्ष के वार्षिक बजट में उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र में 5.1 फीसदी की बढ़ोतरी दर का लक्ष्य रखा है। UP बजट 2024 में कृषि क्षेत्र के लिए तीन नई योजनाओं की घोषणा की गई। साथ ही, 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को पेंशन (Farmers Pension) देने की घोषणा की।
कृषि क्षेत्र के लिए तीन नई परियोजनाएं
बजट में योगी सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए तीन नई योजनाओं की घोषणा की है। राज्य कृषि विकास योजना, यूपी कृषि योजना और मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना भी जारी की गई हैं। कृषि क्षेत्र में तीन नई योजनाओं के लिए कुल 460 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ‘राज्य कृषि विकास योजना’ के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। साथ ही, दूसरी वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलने वाली ‘यूपी एग्रीज योजना’ के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। तीसरी खेत मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के लिए पांच सौ करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
इसके अलावा, रियायती दरों पर किसानों के निजी ट्यूबवेल को बिजली देने के लिए 2,400 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। चालू वित्त वर्ष के बजट से यह 25 प्रतिशत अधिक है। यह राज्य के विकास खंडों और ग्राम पंचायतों में स्वचालित मौसम केंद्रों की स्थापना और स्वचालित वर्षा मापी यंत्रों की स्थापना से जुड़ा है, जिसके लिए 60 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।
किसानों को मिलेगी पेंशन
योगी सरकार ने बुजुर्ग किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है. राज्य के बुजुर्ग किसानों को 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी.
किसानों को मिलेगा ये लाभ
6,600 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण और डार्क जोन में 569 विफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण का काम अभी चल रहा है। अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2024 तक, लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जारी किए गए। 2022–2023 में लगभग 10 लाख बीमित किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) से 831 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति दी गई।
दिसंबर 2023 तक, डीबीटी के माध्यम से 2 करोड़ 62 लाख किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi) से लगभग 63,000 करोड़ रुपये भेजे गए। वर्तमान सरकार ने 2017 से 29 जनवरी, 2024 तक लगभग 48 लाख गन्ना किसानों को 2 लाख 33 हजार 793 करोड़ रुपये से अधिक का गन्ना भुगतान किया। 1100 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है ताकि किसानों को सरकारी नहरों और नलकूपों से मुफ्त पानी मिल सके। डार्क जोन में असफल 569 नलकूपों के लिए 70 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। 1020 करोड़ रुपये की मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना का प्रस्ताव है। वर्षा जल संचयन एवं भू-जल संवर्द्धन योजना के लिए 80 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है, जो इस वर्ष की तुलना में लगभग 51% अधिक है।
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