UP में बाढ़ सुरक्षा के लिए योगी सरकार की तैयारियां, 200 करोड़ की परियोजनाएं मंजूर
UP News : योगी सरकार ने मानसून सीजन से पहले यूपी के जिलों में बाढ़ से बचाने के लिए 200 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। कटाव रोधी उपायों का निर्माण, तटबंधों की मरम्मत, आरसीसी पिलर का निर्माण और नए पंपिंग स्टेशनों की स्थापना इस धन से होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस की नीति को लागू करने का आदेश दिया है, जो किसी भी लापरवाही को दूर करेगा।
Uttar Pradesh News : यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मानसून से पहले उठाया गया एक बेहद महत्वपूर्ण और सक्रिय कदम है, जो राज्य को बाढ़ की आपदा से बचाने और नुकसान को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी देना दिखाता है कि सरकार इस बार तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। संबंधित अधिकारियों को नियमित निरीक्षण और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश।
मानसून सीजन से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 200 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है जो बाढ़ से प्रभावित जिलों में सुरक्षा उपायों को मजबूत करेंगे। रविवार को यह फैसला लिया गया। रिपोर्ट के अनुसार, धन को सरयू, गंगा, राप्ती और रोहिन नदियों के तटबंधों को मजबूत करने पर खर्च किया जाएगा। साथ ही, कटाव रोधी उपायों, तटबंध मरम्मत, आरसीसी पिलर निर्माण और नए पंपिंग स्टेशनों की स्थापना भी इसमें शामिल हैं।
सिंचाई विभाग को राज्य और नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित इन परियोजनाओं को शीघ्रता से शुरू करने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस की नीति को लागू करने और किसी भी लापरवाही को दूर करने पर जोर दिया है।
बाढ़ से सुरक्षा मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा मजबूत होगा
प्रमुख परियोजनाओं में गोरखपुर में पंपिंग स्टेशन और तटबंध निर्माण, अमेठी में पुलों का प्रतिस्थापन, श्रावस्ती में तटबंध सुदृढ़ीकरण, आजमगढ़ में ढलान पिचिंग, गाजीपुर में कटाव रोधी उपाय, बुलंदशहर में सुरक्षा कार्य और सीतापुर में तटबंध निर्माण शामिल हैं। यह कदम राज्य सरकार की बाढ़ प्रबंधन रणनीति का एक हिस्सा है, जिसका लक्ष्य मानसून के दौरान बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करना है। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से बाढ़ से सुरक्षा मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। राज्य सरकार ने सभी संबंधित विभागों को परियोजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा करने और किसी भी देरी या अनियमितता पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए कहा है।