UP के इन 24 गांवों की जमीन खरीदने बेचने पर लगी रोक, बसेगा नया शहर

UP News - हाल ही में आई एक रिपोर्ट के हवाले से ऐसा कहा जा रहा है कि यूपी के इन 24 गांवों की जमीन खरीद बिक्री पर रोक लग गई है। आपको बता दें कि इस संबंध में कोई प्रशासनिक अधिकारी आधिकारिक रूप से कुछ कहने को तो तैयार नहीं है लेकिन अंदरखाने इसको लेकर तैयारी चल रही है। दरसअल इस जमीन पर नई सिटी विकसित की जानी है।

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There is a ban on buying and selling land in these 24 villages of UP, a new city will be built

The Chopal News, Digital Desk- गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की ओर से प्रस्तावित नया गोरखपुर के लिए जिन गांवों को चिह्नित किया गया है, वहां जल्द ही जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लग सकती है। इस संबंध में कोई प्रशासनिक अधिकारी आधिकारिक रूप से कुछ कहने को तो तैयार नहीं है लेकिन अंदरखाने इसको लेकर तैयारी चल रही है। जीडीए 24 गांवों में जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों के साथ बैठक कर चुका है। बैठक में अधिकतर गांवों से प्राधिकरण को न ही सुनने को मिला है,पर जमीन अधिग्रहीत होने की संभावना को देखते हुए इन गांवों में स्वत: स्फूर्त ही रजिस्ट्री में गिरावट आ गई है।

शहर की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए जीडीए ने छह हजार एकड़ में नया गोरखपुर बसाने का प्रस्ताव तैयार किया है। शासन से इसके लिए करीब तीन हजार करोड़ रुपये मिलने की संभावना है। इसके लिए शहर से उत्तर एवं कुशीनगर रोड व कुसम्ही से पिपराइच रोड पर करीब 60 गांवों को चिह्नित किया गया है। लेकिन प्रथम चरण में जीडीए की टीम ने शहर से उत्तर गोरखपुर-टिकरिया-महराजगंज रोड पर करीब 12 गांव एवं कुशीनगर रोड पर 12 गांवों में किसानों के साथ बैठक कर सहमति बनाने का प्रयास किया। केवल दौलतपुर गांव को छोड़कर किसी अन्य गांव में कोई किसान तैयार नहीं हुआ। अधिकतर गांवों में सर्किल रेट के चार गुणा के बराबर मुआवजा देने का प्रस्ताव दिया गया है लेकिन वर्तमान मूल्य इससे अधिक है, ऐसे में ग्रामीण मुआवजा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

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जमीन अधिग्रहण की सूचना पर खरीदार भी इन क्षेत्रों में जमीन लेने से बच रहे हैं। छह महीने पहले से तुलना करें तो इस समय रजिस्ट्री में 25 से 30 प्रतिशत की गिरावट आ चुकी है। कई काश्तकारों ने जमीन बेचने की कोशिश की है लेकिन कोई वहां जमीन लेने को तैयार नहीं। सभी लोग जीडीए के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी ओर प्रशासन भी आधिकारिक रूप से इन गांवों में खरीद-बिक्री पर रोक लगाने की तैयारी में है। डीआइजी स्टैंप विजय कुमार तिवारी का कहना है कि नए प्रोजेक्ट के कारण रजिस्ट्री कम हुई है। समीक्षा के दौरान यह बात स्पष्ट होगी कि कितनी गिरावट आई है।

परमेश्वरपुर, विशुनपुर, देवीपुर, ठाकुरपुर नंबर एक व दो, बालापार, मानीराम, महराजगंज, रामपुर गोपालपुर, बैजनाथपुर, सोनबरसा, दौलतपुर, रहमतनगर, रुद्रापुर, वहरामपुर, भैसहां, आराजी बसडीला, जगदीशपुर, सिसवा उर्फ चनकापुर, आराजी मतौनी व माड़ापार, तकिया मेदिनीपुर, कोनी, कुसम्ही, मठिया बुजुर्ग।

वित्त एवं राजस्व एडीएम राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जीडीए की ओर से जिन गांवों में नया गोरखपुर के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाना है, लोगों को वहां जमीन खरीदने से बचना चाहिए। प्राधिकरण व राजस्व विभाग की टीम ने 24 गांवों में जाकर किसानों से बात की है, वहां प्रक्रिया चल रही है। इसलिए बेहतर होगा कि इन गांवों में लोग जमीन न खरीदें।

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