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UP में किसानों की फसल नीलगाय नहीं करेगें चट, योगी सरकार ने शुरू की बड़ी पहल

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में उठाया गया एक बहुत ही व्यावहारिक और टिकाऊ कदम है। योगी सरकार की यह पहल न केवल कृषकों की आर्थिक मदद करेगी बल्कि पर्यावरण और मिट्टी की सेहत के लिए भी फायदेमंद साबित होगी।
 
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UP में किसानों की फसल नीलगाय नहीं करेगें चट, योगी सरकार ने शुरू की बड़ी पहल 

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए योगी सरकार में एक बड़ी पहल की है। सरकार की इस बड़ी पहल से किसानों की फसलों को कीटों और पशुओं से बचाने महत्वपूर्ण साबित होगी। कृषि विभाग किसानों को रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करने के लिए अनुदान पर नीम का तेल देगा। 

आजकल ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती की काफी बात हो रही है। योगी सरकार ने फसलों को कीटों और पशुओं से बचाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। कृषि विभाग किसानों को रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करने के लिए अनुदान पर नीम का तेल देगा। नीम का तेल 600 तरह के कीटों को मारने में कारगर है और इसकी सुगंध से आवारा पशु फसलों को भी नहीं नुकसान पहुंचाते हैं।

फसल को बचाया जाएगा

यूपी कृषि विभाग का कहना है कि राज्य के किसानों को नीम तेल खरीद पर 7.5% अनुदान मिलेगा। नीम के तेल को फसलों में डालने से कड़वा स्वाद और गंध आएगी। इसलिए 600 तरह के कीट न तो पौधों का रस चूस पाएंगे और न नीलगाय और अन्य जानवरों की फसल चट कर पाएंगे। उत्तर भारत, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसान नीलगाय, जंगली सूअर, बंदर और आवारा मवेशियों से बहुत परेशान हैं। ये जानवर खेतों में घुसकर फसल को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं । जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।

75% अनुदान मिलेगा

नीम का तेल पशुओं और कीटों से फसलों को बचाता है। यही कारण है कि बागपत में प्रत्येक ब्लॉक कृषि रक्षा इकाई पर किसानों को नीम का तेल मिलेगा। 75% अनुदान के साथ प्रति लीटर 263 रुपये है। कृषि विभाग का कहना है कि प्रति हेक्टेयर दो पाउंड पांच लीटर नीम के तेल को 500 लीटर पानी में मिलाकर फसलों पर स्प्रे करें। नीम के तेल का कड़वा स्वाद और गंध पशुओं और कीटों को फसल से दूर रखेगा।

कृषि विभाग के अनुसार, किसानों को भिंडी, बैंगन, आलू, टमाटर, करेला, मटर, लौकी, गाजर, मूली और शलजम जैसे फसलों को कीटों से बचाने के लिए नीम के तेल को स्प्रे करने की सलाह दी जाएगी। ताकि सब्जियों के नाम पर जहर नहीं खाना पड़े। किसानों की लागत भी इससे कम होगी।

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