UP में अब इतने रुपए मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन, घर- घर जांच अभियान शुरू

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों की जानकारी की जांच शुरू हो गई है। योजना से बाहर निकालना और पेंशन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करना इस पहल का उद्देश्य है। यदि किसी लाभार्थी को आधार लिंकिंग या सत्यापन में कोई समस्या होती है। तो वह टोल.फ्री हेल्पलाइन नंबर 14567 पर कॉल कर सहायता पा सकता है।

प्रमाणीकरण प्रक्रिया का विवरण

समाज कल्याण विभाग ने बस्ती जिले में 72.000 लाभार्थियों की जानकारी की जांच शुरू की है। इस प्रक्रिया में आवेदकों के नाम मिल रहे हैं। अगर नाम में कोई अंतर है। तो पेंशन बंद हो जाती है। सत्यापन के बाद पेंशन का अगला पैसा दिया जाएगा। बुजुर्गों के सम्मान, सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। वृद्धावस्था पेंशन में मृतक एवं अपात्र पेंशनरों को सूची से बाहर कर उनके स्थान पर नए पात्र लाभार्थियों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है. समाज कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना को बुजुर्गों को बेहतर जीवन देने के लिए बनाया है। इस कार्यक्रम को पारदर्शी बनाने के लिए तकनीक का उपयोग करके कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसके लिए लाभार्थियों को समय पर पेंशन देने के लिए उनके आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया की जाती है।

वास्तविक और योग्य लाभार्थियों को मिलेगा लाभ

बैंक खातों को लाभार्थियों के आधार और मोबाइल नंबर से जोड़ा जाता है। ऐकीकृत पोर्टल इसे सुनिश्चित करता है। कि एक व्यक्ति केवल एक पेंशन से लाभ प्राप्त कर सकता है। अब पेंशन पाने के लिए लाभार्थियों को अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ना अनिवार्य है। इससे फर्जीवाड़ा कम होगा और पेंशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी। अगर कोई लाभार्थी आधार लिंकिंग नहीं कर सकता है। इसलिए वह जिला समाज कल्याण कार्यालय से सहायता ले सकता है। योजना का लाभ सिर्फ वास्तविक और योग्य लाभार्थियों को मिलेगा, इसलिए नए वित्तीय वर्ष 2025–26 में पेंशन भुगतान के लिए सूची में शामिल लोगों को जांचना शुरू किया गया है। मुख्य सचिव का शासनादेश सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को भेजा गया है। जो 25 मई तक वृद्धावस्था पेंशन के 61 लाख लाभार्थियों का सत्यापन करेगा। मृत और अयोग्य पाए गए पेंशनरों को सूची से हटा दिया जाएगा, जिनकी जगह नए योग्य लाभार्थियों को पेंशन मिलेगा।

घर. घर जांच अभियान

प्रदेश सरकार ने जीरो पावर्टी अभियान के तहत हर गांव से 25 आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को चुना है। समाज कल्याण विभाग ने इन परिवारों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास शुरू किया है। सत्यापन के दौरान सूचीबद्ध परिवारों के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों को भी पात्रता के अनुसार आवेदन करवाया जाएगा और लाभ मिलेगा। जून से उन्हें पहली किश्त की पेंशन दी जाएगी। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीपीएल आय सीमा के अंतर्गत आने वाले बुजुर्गों को विभाग की ओर से तिमाही 1000 रुपये की पेंशन डीबीटी के माध्यम से दी जाती है। इसमें उत्तर प्रदेश का नागरिक होना अनिवार्य है। ग्रामीण आवेदकों की वार्षिक आय 46,080 रुपये से कम होनी चाहिए, जबकि शहरी आवेदकों की आय 56,460 रुपये से कम होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीओ सत्यापन करता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में जिलाधिकारी द्वारा नामित एसडीएम या अधिशाषी अधिकारी करता है

गुणवत्ता की जांच करने के निर्देश

निदेशक, समाज कल्याण ने सभी मंडलीय उप निदेशक और समाज कल्याण अधिकारियों को क्रॉस वेरिफिकेशन करके सत्यापन की गुणवत्ता की जांच करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी जीवित पेंशनर्स को मृत बताने वाले सत्यापनकर्ता अधिकारी और कर्मचारी पर कार्रवाई करेंगे। विभागीय अधिकारियों द्वारा समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग ने बुजुर्गों की सुविधा के लिए घर-घर जाकर सत्यापन अभियान चलाया है। 42 लाख बुजुर्गों का आधार सत्यापन अब तक पूरा हो चुका है। और अतिरिक्त लाभार्थियों का सत्यापन अभी भी चल रहा है। सत्यापन के बाद सभी योग्य लोगों को बारह महीने की पेंशन राशि उनके बैंक खातों में भेज दी जाएगी।