UP News : यूपी में ऊर्जा विभाग पर फिर विदेशी कोयला खरीद का केंद्र ने बनाया दबाव, बढ़ जाएगी बिजली की लागत
The Chopal : केंद्र ने फिर से बिजली घरों में छह प्रतिशत विदेशी कोयले की खरीद पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। 25 अक्तूबर को, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। इसमें मार्च तक आयातित कोयला का 6% खरीदने का आदेश दिया गया है। उपभोक्ता परिषद और इंजीनियर्स फेडरेशन ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। भारतीय कोयले की तुलना में आयातित कोयला लगभग छह से दस गुना महंगा होता है, यह तर्क है। यदि छह प्रतिशत आयातित कोयले का उपयोग किया जाएगा, तो बिजली की लागत 70 पैसे से 1.10 रुपये प्रति यूनिट बढ़ जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं को नुकसान होगा।
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देशी कोयले से प्रदेश की सभी उत्पादन इकाइयां चलती हैं। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने पिछले साल आयातित कोयले का 6% उपयोग करने का आदेश दिया था। इसके बाद भी उत्तर प्रदेश देशी कोयले का पूरा उपयोग कर रहा है। अब, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने सभी राज्यों के ऊर्जा विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव को पत्र भेजा है। इसमें मार्च 2024 तक आयातित कोयले से कुल कोयला खपत का छह प्रतिशत करने का निर्देश दिया गया है। ऊर्जा विभाग के मुख्य सचिव महेश गुप्ता ने बताया कि राज्य की सभी विद्युत उत्पादन इकाइयों में पर्याप्त कोयला उपलब्ध है। अतिरिक्त खरीद की कोई आवश्यकता नहीं है।
आदेश वापस लें या मंत्रालय खर्च स्वयं उठाए
ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने कहा कि कोयले की आयात की कोई आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि विद्युत मंत्रालय आदेश वापस लेता है। यदि वह आदेश वापस नहीं लेता, तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय आयातित कोयले का अतिरिक्त खर्च उठाएगा। 21 अक्टूबर तक चालू वित्तीय वर्ष में 7.13 करोड़ टन कोयले का उत्पादन हुआ, जो पिछले वर्ष से लगभग 12.73 प्रतिशत अधिक था। केंद्रीय कोयला, विद्युत और रेल मंत्रालयों के मध्य समन्वय की कमी से चलते ताप बिजली घरों तक कोयला नहीं पहुंच पा रहा है। 24 अक्टूबर को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने जारी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में 74 ताप बिजली घरों में कोयल है।
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