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UP News: योगी सरकार की और से किसानों के लिए ख़ुशखबरी, 1 अक्टूबर से शुरू होगी ये स्कीम

UP News : यूपी के CM Yogi Adityanath  राज्य के किसानों की तरक्की के लिए ये खास स्कीम शुरू करने जा रहा है और ये स्कीम 1 अक्टूबर से शुरू होगी
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UP CM Yogi Adityanath News

UP : यूपी की योगी सरकार साल 2023-2024 के लिए 1 अक्टूबर से किसानों से एमएसपी पर धान की खरीद शुरू करने जा रही है. सरकार की तरफ से इस संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यूपी के किसानों को अपनी उपज सरकार को बेचने के लिए 31 अगस्त तक खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर रज‍िस्‍ट्रेशन कराना जरूरी है.

टोल-फ्री नंबर भी जारी किया

विभाग की तरफ से जारी गाइडलाइन के अनुसार रज‍िस्‍ट्रेशन कराने वाले किसानों से ही धान की खरीदारी की जाएगी. राज्य सरकार ने पंजीकृत किसानों की समस्याओं के समाधान और उनकी उपज की परेशानी मुक्त बिक्री की सुविधा के लिए टोल-फ्री नंबर भी जारी किया है. इसके अलावा, किसान मदद लेने के लिए अपने शहर के जिला खाद्य विपणन अधिकारी, तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लॉक के विपणन निरीक्षक से संपर्क कर सकते हैं.

2,183 रुपये प्रति क्‍व‍िंटल का रेट

राज्य सरकार ने 2023-24 के लिए धान का समर्थन मूल्य सामान्य धान के लिए 2,183 रुपये प्रति क्‍व‍िंटल और ग्रेड ए धान के लिए 2203 रुपये प्रति क्‍व‍िंटल रखा है. सरकार ने धान खरीद के लिए क्षेत्रवार तारीखों की भी घोषणा कर दी है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में धान की खरीद 1 अक्टूबर से 31 जनवरी 2024 तक होगी. इसमें लखनऊ मंडल (हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर) के साथ बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़ भी शामिल हैं.

1 नवंबर से यहां शुरू होगी खरीद

इसी तरह पूर्वी यूपी के किसानों से 1 नवंबर से 29 फरवरी 2024 तक धान खरीद की जाएगी. इसमें लखनऊ मंडल (लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव) और चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़ शामिल हैं. इस बार धान क्रय केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है और इस साल खाद्य विभाग और अन्य क्रय एजेंसियों के करीब 4,000 क्रय केंद्र संचालित करने की योजना तैयार की जा रही है.

SBI-HDFC-ICICI बैंक के ग्राहकों के ल‍िए आई खुशखबरी

राज्य सरकार ने किसानों से खरीदे गए धान की कीमत का भुगतान सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में करने की व्यवस्था की है. इसके लिए यह जरूरी है क‍ि किसानों के बैंक खाते आधार से जुड़े हों और बैंक की तरफ से एनपीसीआई पोर्टल पर मैप के साथ सक्रिय किये गये हों.

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