UP News : फोन ना उठाने वाले अधिकारियों पर योगी सरकार हुई सख्त, जारी किए ये आदेश
The Chopal (UP News) : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनप्रतिनिधियों (संसद सदस्यों और विधानमंडल सदस्यों) का फोन न उठाने वाले अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है कि वे अनुमन्य प्रोटोकॉल और शिष्टाचार मानें।
शासन ने एक आदेश जारी किया है कि सभी विभागों के अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के फोन उठाने या फोन उठाने में असफल होने पर मैसेज के साथ फोन बैक करने की हिदायत दी जाएगी।
ऐसा न करने वाले अधिकारियों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने अधिकारियों को पंद्रह दिनों का समय दिया है कि वे जनप्रतिनिधियों के मोबाइल नंबर अपने फोन में सेव करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मंगलवार को सदन में भी इस मुद्दे को उठाया गया, जिस पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आश्वासन दिया कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शासन ने देर शाम सभी विभागों के मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों से आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
जनप्रतिनिधियों की शिकायतें
आदेश में कहा गया है कि कई आदेशों के बावजूद जनप्रतिनिधियों के प्रति प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। मंडलीय और जनपदीय अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि सभी विभागों में सांसदों और विधानसभा सदस्यों के सीयूजी नंबर (या उनके द्वारा नोट कराए गए अन्य मोबाइल नंबर) को अपने मोबाइल फोन में सेव किया जाए. किसी महत्वपूर्ण बैठक या न्यायालय में उपस्थित होने की स्थिति में, उनकी कॉल न रिसीव कर पाने की स्थिति में, उन्हें एक मैसेज
आदेश नहीं मानने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी
साथ ही आदेश में कहा गया है कि इसका अनुपालन नहीं करने पर शासन सख्त कार्रवाई करेगा। प्राविधानों के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी अगर जनप्रतिनिधि फोन नहीं उठाते हैं या फोन बैक नहीं करते हैं। यह भी कहा गया है कि प्रत्येक अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारी अपने प्रभारी अधिकारी को और जिलाधिकारी को जनप्रतिनिधियों के मोबाइल नंबर सेव करने की जानकारी देंगे।
शासन में संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव को जिलाधिकारी जनपद की संकलित सूचना देंगे, जिसे मंडलायुक्त देंगे। संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव सूचना को एकत्र करके संसदीय शिष्टाचार व पत्राचार अनुभाग को देंगे। साथ ही, जिलाधिकारी कार्यालय के सूचना पटल पर संबंधित जनप्रतिनिधि (संसद सदस्य और विधान मंडल सदस्य) के मोबाइल नंबर दिखाएंगे।
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